रेशीम धागा तयार करण्यासाठी कोषाची निर्मिती तुतीच्या पाल्यापासून होत असल्याने, रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना कोष तयार करण्यासाठी आपल्या शेतात तुतीची लागवड करावी लागते. राज्यात सर्वाधिक तुतीची लागवड मराठवाड्यात होते. पारंपरिक पीक पद्धती सोडून या विभागातील शेतकऱ्यांनी तुती लागवड करून रेशीम उद्योगाची वाट धरली आहे. असे असताना तुतीला कृषिपीक म्हणून शासनाची मान्यता नव्हती.
त्यामुळे नैसर्गिक संकटाच्या वेळी या पिकाचे नुकसान झाले, तरी ते मदतीस पात्र ठरत नव्हते. त्यामुळे रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता. उत्पादकांची ही मागणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने तुतीला कृषिपीक म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कृषीपिकासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलती या तुती पिकाला लागू होणार आहेत.
त्यामुळे तुती लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत तुती लागवडीच्या क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यात ८८८ एकर जमिनीवर तुतीची लागवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे या सर्व शेतकऱ्यांना शासन निर्णयाचा लाभ होणार आहे.