राज्य सरकारच्या चुकीमुळेच मराठा आरक्षण रद्द

परभणी : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यात महाविकास आघाडी सरकारने गंभीर चुका केल्या. त्यामुळेच मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले, असा आरोप आ. श्वेता महाले यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर आ. श्वेता महाले यांनी २ जून रोजी परभणी येथे मराठा समन्वयकांशी संवाद साधला. त्यानंतर दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत भूमिका स्पष्ट केली. या पत्रकार परिषदेस आ. मेघना बोर्डीकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुभाष कदम, महानगर जिल्हाध्यक्ष आनंद भरोसे, बाळासाहेब जाधव, बाळासाहेब भालेराव, सुभाष जावळे, समीर दुधगावकर, आदींची उपस्थिती होती.

आ. महाले म्हणाल्या, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले. या सरकारने उच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकविले. परंतु, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनेक चुका करण्यात आल्या. आरक्षणाच्या प्रश्नावर सुनावणी दरम्यान सरकारी वकील वेळोवेळी न्यायालयात गैरहजर राहिले. न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल इंग्रजीतून मागविला. तो दिला नाही. अशा अनेक गंभीर चुका केल्या. त्यामुळे हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी, हे आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करीत मागील राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी शिक्षण तसेच रोजगारासाठी दिलेल्या सवलती मराठा समाजाला द्याव्यात, समाजाच्या न्यायासाठी तीन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

तोंडाला पाने पुसण्याचे काम

राज्य शासनाने मराठा समाजाला दिलेल्या इडब्ल्यूएसच्या सवलती म्हणजे आरक्षणाच्या मुद्द्यापासून पळ काढण्याचा प्रकार आहे. या सवलती म्हणजे समाज बांधवांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे, असा आरोप आ. श्वेता महाले यांनी यावेळी केला.