परभणी : राज्यात शिवसेना- राष्ट्रवादी व काँग्रेसची महाशिवआघाडी सत्तेत येण्याची चिन्हे असतानाच जिल्हा परिषदेतही महाशिवआघाडीचा प्रयोग होऊ शकतो, अशीच चर्चा राजकीय वर्तूळातून सुरु झाली आहे. तसेच १९ नोव्हेंबर रोजी जि.प. अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत मुंबईत होणार असल्याने याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेत सद्यस्थितीत राष्ट्रवादीचे २४, शिवसेनेचे १३, काँग्रेसचे ६, भाजपाचे ५, रासपचे ३ व तीन अपक्ष सदस्य आहेत. जि.प.त राष्ट्रवादीची सत्ता असून भाजपा सत्तेत सहभागी झाला आहे. २०१४ मध्ये राज्यात व केंद्रात भाजपाचे सरकार आले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सत्ताकारणात राज्यस्तरावरुन निधी आणण्यासाठी मदत होईल, या दृष्टीकोनातून राष्ट्रवादीने भाजपाला सत्तेत सहभागी करुन घेतले होते. यामागे त्यावेळी काँग्रेसचा विरोधही कारणीभूत होता; परंतु, गेल्या अडीच वर्षात भाजपाचा राष्ट्रवादीला निधी आणण्यासाठी काडीचाही फायदा झाला नाही. दुसरीकडे काँग्रेस- राष्ट्रवादीतील दुरावा कमी झाला आणि या समविचारी पक्षांची मैत्री विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घट्ट झाली. सहाजिकच त्याचे पडसाद आता स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये उमटणार आहेत.
राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या महाशिवआघाडीचे सरकार सत्तेत येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतही महाशिवआघाडी तयार होऊ शकते. हे तीन पक्ष एकत्र आल्यास राष्ट्रवादीचे २४, शिवसेनेचे १३ आणि काँग्रेसचे ६ असे ४३ सदस्यांचे तगडे संख्याबळ जि.प.होईल. त्यामुळे राज्यस्तरावरुन विकासकामांसाठी निधी आणणे सोपे होईल. शिवात सत्तेतील समान कार्यक्रम राबविताना अडचणी येणार नाहीत, अशी चर्चा राजकीय वर्तूळात सुरु आहे. विशेष म्हणजे हे तीन पक्ष एकत्र आल्यास जिल्हा परिषदेत विरोधकच नसल्यागत स्थिती राहणार आहे. विरोधी पक्षनेतेपद संख्याबळानुसार भाजपाकडे जावू शकते. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष आ.बाबाजानी दुर्राणी, माजी आ.विजय भांबळे आणि काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आ.सुरेश वरपूडकर यांच्यात चांगला समन्वय निर्माण झाला आहे.
शिवसेनेचा एक गटही जिल्हा परिषदेत सत्तेत येऊ इच्छितो. त्या दृष्टीकोनातून काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकमेकांना पेढेही भरविले होते. त्यामुळे महाशिवआघाडीसाठी जि.प.त पोषक वातावरण असल्याची चर्चा आहे. शिवसेना जि.प.तील सत्तेत सहभागी झाल्यास भाजपाला दिलेले सभापतीपद सेनेला मिळू शकते. शिवाय स्थायी समितीतील सदस्य संख्याही सेनेची वाढू शकते. या सर्व शक्यता असल्या तरी ऐनवेळी काही शिवसेना व राष्ट्रवादीतील स्थानिक नेत्यांमधील वाद न मिटल्यास महाशिवआघाडीसाठी अडचणीही येऊ शकतात. अशा वेळी राज्यस्तरीय नेत्यांचा हस्तक्षेपही या माध्यमातून होईल, असेही राजकीय जाणकारांचे मत आहे.