मजुरांच्या 'आधार'ला अधिकार्‍यांचा खो

महाराष्ट्र/ ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणार्‍या मजुरांकडे मोठय़ा प्रमाणात आधारकार्ड असणे आवश्यक असताना या संदर्भातील कामाच परभणी जिल्ह्यात समाधानकारक झालेले नाही.

अभिमन्यू कांबळे /परभणी
महाराष्ट्र/ ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम करणार्‍या मजुरांकडे मोठय़ा प्रमाणात आधारकार्ड असणे आवश्यक असताना या संदर्भातील कामाच परभणी जिल्ह्यात समाधानकारक झालेले नाही. अधिकार्‍यांच्या उदासीनतेमुळे मजुरांच्या आधारकार्डनोंदणीत परभणी जिल्हा राज्यात सर्वात शेवटी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यात येणार्‍या कामांसाठी निधीचे कुठल्याही प्रकारचे बंधन नाही. प्रत्येक मजुराच्या हाताला काम मिळावे, या उद्देशाने मुबलक प्रमाणात शासनाकडून या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेतून विकासात्मक कामे व्हावीत व मंजुरांनाही रोजगार मिळावा, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. परंतु, ही अपेक्षा फोल ठरविण्याचा चंग अधिकारी मंडळींच बांधल्याचे दिसून येत आहे. याला राजकीय पदाधिकार्‍यांची साथ लाभत असल्याने या योजनेचा बट्ट्याबोळ जिल्ह्यात सुरू आहे. 
मग्रारोहयोंतर्गत काम करणार्‍या प्रत्येक मजुराच्या बँक खात्यावर मजुरीची रक्कम जमा व्हावी, यासाठी त्यांचे जॉबकार्ड काढण्यात आले. तसेच योग्य त्या व्यक्तीच्या खात्यावर रक्कम व्हावी, यासाठी मजुरांच्या बँक खात्यांना आधारकार्ड लिंक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 
हीच बाब या योजनेचा बट्याबोळ करणार्‍या अधिकारी व पदाधिकार्‍यांच्या मुळावर आली. त्यामुळे मजुरांचे आधारकार्डच काढायचे नाही, असाच चंगच या मंडळींनी बांधला. परिणामी परभणी जिल्ह्यावर राज्यभरात सर्वात शेवटी राहण्याची नामुष्की यामुळे आली आहे. / मग्रारोहयोच्या कामावरील मजुरांच्या आधारकार्ड नोंदणीत राज्यामध्ये सर्वात शेवटी परभणी जिल्हा आला आहे. यातूनच जिल्ह्यातील अधिकार्‍यांचे अपयश दिसून येते. परभणी जिल्ह्यात ४.६७टक्के आधारकार्ड नोंदणीचे प्रमाण आहे. विशेष म्हणजे हिंगोलीसारखा नवखा जिल्हाही परभणीच्या पुढे गेला आहे. राज्यात शेवटी जिल्हा ￭ मग्रारोहयोंतर्गत जिल्ह्यात ४ लाख २0 हजार ३१८ मंजुरांची नोंद प्रशासनाकडे आहे. त्यापैकी फक्त १९ हजार ६४६ म्हणजेच ४.६७ टक्के मजुरांचेच आधारकार्ड नोंदविल्या गेले आहे. यामधील १२ हजार ७३८ मजुरांची पडताळणी करण्यात आली असून, ६ हजार ९१२ मजुरांची पडताळणी करण्यास प्रशासकीय यंत्रणेला वेळ मिळालेला नाही. जिल्ह्यात आजही ४ लाख ६७२ मजूर आधारकार्डशिवाय आहेत.

शासनाच्या निर्णयालाच तिलांजली

￭ केंद्र शासनाने मग्रारोहयोच्या मजुरीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, परभणी जिल्ह्यात मात्र मजुरांकडे बँक खातेच नसल्याने काही ठिकाणी व्हाऊचरने पेमेंट केले जात आहे. त्यामुळे यामध्ये किती सुजलाम् सुफलाम्ता आहे, याचा विचारच न केलेला बरा. मजुरांमार्फत मग्रारोहयोची कामे करण्याऐवजी थेट जेसीबी मशीनचाच वापर काही महाभाग करीत आहेत. याला अधिकार्‍यांची साथ लाभत असल्याने शासनाचा उद्देशच येथे फोलठरत आहे. मग्रारोहयो कामगारांच्या आधारकार्ड नोंदणीत मराठवाड्यात लातूर जिल्हा आघाडीवर आहे. या जिल्ह्यात २२. ३१ टक्के काम झाले असून, त्या खालोखाल १७.५४टक्के काम उस्मानाबाद जिल्ह्यात झालेले आहे. याशिवाय बीड जिल्ह्यात १६.0७टक्के, हिंगोली जिल्ह्यात १४.८0टक्के, जालना जिल्ह्यात १३.८७टक्के, नांदेड जिल्ह्यात १३.३६ टक्के, औरंगाबाद जिल्ह्यात ११.७६टक्के काम झाले आहे. मराठवाड्यात लातूर टॉपवर जिल्ह्यात १९ हजार ६४६ आधारकार्ड असलेल्या मजुरांपैकी ८ हजार ३४४ मजुरांनीच बँकेमध्ये खाते उघडले आहे. तर १ हजार ७५८ मजुरांनी पोस्ट ऑफीसमध्ये खाते उघडले आहे. उर्वरित १0 हजार १0२ मजुरांचे प्रकारचे खाते उघडलेले नाही. ८ हजार ३३४ बँक खाते

पूर्णा तालुक्याचे सर्वात कमी काम
जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजे २.४४ टक्के आधारकार्ड काढण्याचे काम पूर्णा तालुक्यात झालेले आहे. सर्वाधिक म्हणजे १६.१८ टक्के काम मानवत तालुक्यात झाले आहे. अन्य तालुक्यांची मात्र दयनीय अवस्था आहे. गंगाखेड तालुक्यात ३.५९टक्के, जिंतूर तालुक्यात ३टक्के, पालम तालुक्यात ३.५३ टक्के, परभणी तालुक्यात ५.८३टक्के, पाथरी तालुक्यात ४.८६टक्के, सेलू तालुक्यात २.९४ टक्के तर सोनपेठ तालुक्यात ४.८टक्के एवढेच काम झाले आहे. मग्रारोहयोच्या घोटाळ्याने गाजलेल्या जिंतूर तालुक्यात सर्वाधिक म्हणजे ९७ हजार २६0 मजुरांची नोंदणी आहे. प्रत्यक्षात या तालुक्यात फक्त २ हजार ९२१ मजुरांकडेच आधारकार्ड आहेत. त्यामुळे या तालुक्यात होणार्‍या घोटाळ्यांना एकप्रकारे पुष्टीच या माध्यमातून मिळाली आहे.