शाळा बंद असल्याने मानव विकासचा निधी ठप्प

ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींची शाळेत जाण्यासाठी होणारी गैरसोय दूर व्हावी, या उद्देशाने मानव विकास विभागाच्यावतीने एस.टी. महामंडळाच्या माध्यमातून मानव विकास बसेस चालविल्या जातात. दरवर्षी जून महिन्यात शाळा सुरू झाल्यानंतर त्या-त्या तालुक्यातील गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मानव विकासच्या बसेचा मार्ग निश्चित केला जातो. या मार्गानुसार होणाऱ्या फेऱ्या लक्षात घेऊन मानव विकास मिशनच्या माध्यमातून एस. टी. महामंडळाला निधी उपलब्ध केला जातो. या निधीमुळे एस.टी. महामंडळाच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होते. मात्र, कोरोनाच्या संसर्गामुळे मागील दीड वर्षांपासून जिल्ह्यातील शाळा बंद आहेत. त्यामुळे मानव विकासाची बससेवाही बंद ठेवण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात मानव विकास मिशनच्या एकूण ६३ बसेस आहेत. प्रत्येक तालुक्यासाठी ७ बसेसचे नियोजन करण्यात आले आहे. ७ लाख ४ हजार रुपये प्रतिबस याप्रमाणे मानव विकास मिशनच्या माध्यमातून एस.टी. महामंडळाला निधी दिला जातो. २०१९-२० मध्ये जिल्ह्यासाठी ४ कोटी ४३ लाख ५२ हजार रुपयांचा निधी मिळाला होता. मात्र, त्यानंतर २०२०-२१ मध्ये तीन महिने ही बससेवा चालविण्यात आली. त्यात १ कोटी ४६ लाख ३६ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्यासाठी वापरण्यात आला. चालू शैक्षणिक वर्षात अद्याप शाळा सुरू झाल्या नाहीत. त्यामुळे यावर्षी देखील मानव विकासची सेवा सुरू होते की नाही, याबद्दल साशंकता असून, निधी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.

१८.९३ लाखांचा केला दर

मानव विकास मिशनसाठी आतापर्यंत प्रति बस ७ लाख ४ हजार रुपये या प्रमाणे निधी मंजूर केला जात होता. दरम्यानच्या काळात महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली, डिझेलचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे एस.टी. महामंडळाने तिकीट भाडेही वाढविले आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, मानव विकास मिशनने ३० मार्च २०२१ रोजी अध्यादेश काढून मानव विकासच्या बसेससाठी १८.९३ लाख रुपये प्रतिबस या दराने एस.टी. महामंडळाला निधी देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयानंतर शाळा बंद असल्याने नवीन दराप्रमाणे अद्याप महामंडळाला हा निधी मिळाला नाही. मागील वर्षीचा त्यास अपवाद या आहे. यावर्षात ३ महिने बससेवा सुरू होती. त्याचा एरिएसचा १ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी महामंडळाला प्राप्त झाला आहे.

इतर योजना मात्र सुरूच

मानव विकासच्या माध्यमातून जिल्ह्यात विविध योजना राबविल्या जातात. बससेवेसाठी दोन वर्षांपासून निधी मिळाला नसला तरी महिलांच्या आरोग्यासाठी घेतलेले जाणारे आरोग्य शिबिरे, गरोदर मातांसाठी असलेली बुडीत मजुरी या योजना जिल्ह्यात सध्या राबविल्या जात आहेत.