आदेश कागदावर अन् होर्डिंग्ज जागेवरच

परभणी : शहरातील सर्व होर्डिंग्ज काढून घ्यावेत, असे आदेश आयुक्तांनी दिल्यानंतरही मनपा प्रशासनाने मात्र मुख्य रस्त्यावरील होर्डिंग्ज काढण्याची कारवाई केल्याचा केवळ देखावा केला. शहरातील अनेक भागातील होर्डिंग्ज मात्र जैसे थे आहेत. त्यामुळे आयुक्तांचे आदेश कागदावर आणि होर्डिंग्ज जागेवरच असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

मागील काही महिन्यांपासून शहरांमध्ये होर्डिंग्जची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. यातील अनेक होर्डिंग अनधिकृतरित्या लावल्याचे समोर आले. शहरातील प्रमुख चौकात आणि रस्त्यांना होर्डिंग्जचा विळखा बसला होता. त्यामुळे दोन दिवसांपूर्वी मनपा आयुक्त देविदास पवार यांनी शहरातील होर्डिंग्जची पाहणी करून अनधिकृत होर्डिंग्ज काढून घ्यावेत, असे आदेश दिले. तसेच होर्डिंग्ज काढण्याची जबाबदारी तीनही प्रभाग समित्यांवर सोपविण्यात आली; मात्र शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा परिसर तसेच स्टेडियम कॉम्प्लेक्स भागातील होर्डिंग काढण्यात आले. उर्वरित होर्डिंग्ज मात्र जैसे थे आहेत.

प्रमुख मार्गावर होर्डिंग्ज

शुक्रवारी शहरातील वसमत रोड आणि जिंतूर रस्त्याची पाहणी केली असता प्रमुख मार्गावर जागोजागी होर्डिंग्ज जैसे थे असल्याचे दिसून आले. वसमत रस्त्यावर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने अनेक ठिकाणी होर्डिंग्ज आहेत. तसेच स्टेशन रोडपासून ते पाथरी रस्त्यावरील विसावा कॉर्नर पर्यंत या मार्गावरील अनेक ठिकाणचे होर्डिंग जैसे थे आहेत. त्यामुळे मनपाची कारवाई केवळ दिखावा आहे की काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

पोलीस अधीक्षकांच्या सूचनेनंतर मनपाला आली जाग

शहरातील प्रमुख चौकांमध्ये वाढलेली होर्डिंग्जची संख्या लक्षात घेता पोलीस अधीक्षक जयंत मीना यांनी मनपा प्रशासनाला होर्डिंग्ज काढून घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या पत्रानंतर मनपा आयुक्तांनी होर्डिंग्ज काढून घेण्याचे आदेश काढले. वास्तविक पाहता, मागील सहा महिन्यांपासून शहरात मोठ्या प्रमाणात होर्डिंग्ज वाढले आहेत. तसेच होर्डिंग्ज मुक्त शहर ठेवण्याचे शासनाचे आदेश आहेत; मात्र हे आदेश धाब्यावर बसवित शहरात ठिकठिकाणी होर्डिंग्ज लावल्याचे दिसून येत आहे.

जबाबदारी देऊनही होईना कारवाई

शहरातील अनधिकृत होर्डिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना जबाबदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे २९ जानेवारी २०२०मध्येच हे आदेश मनपाने काढले होते; परंतु तेव्हापासून जबाबदारी निश्चित करून दिलेले कर्मचारी देखील या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसत आहे.