पाथरी (परभणी):परभणी जिल्ह्यात ऊस गाळप हंगाम सुरू झाला असला तरी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये दरावरून असलेला प्रचंड असंतोष आज चव्हाट्यावर आला. ऊसाला प्रतिटन ४००० रुपये अंतिम दर देण्याच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि किसान सभेच्या वतीने पाथरी परभणी रस्त्यावर पोखरनी फाट्यावर मोठे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. दुपारी १२ वाजल्यापासून सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे पाथरी-परभणी रस्त्यावरील वाहतूक जवळपास दोन तास खोळंबली होती.
‘उत्पादनात नफा मिळवा, मग शेतकऱ्याला न्याय द्या!’अखिल भारतीय ऊस उत्पादक शेतकरी समितीच्या वतीने हे आंदोलन पुकारण्यात आले असून, शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांची एक लांब यादी प्रशासनासमोर ठेवली आहे. शेतकरी वर्ष २०२५–२६ साठी उसाला पहिली उचल प्रतिटन ₹३००० आणि अंतिम दर ₹४००० जाहीर करण्याची मुख्य मागणी करत आहेत.
इतर मागण्या:- साखर, इथेनॉल आणि उपपदार्थातून मिळणाऱ्या नफ्याच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे.- २०२४–२५ मधील साखर कारखान्यांच्या प्रलंबित बिलांची तात्काळ पूर्तता व्हावी.- तोडणी व वाहतूक दर प्रतिटन ₹२०० पेक्षा जास्त वाढवू नये.- वीज, खत, औषधे यांच्या महागाईचा विचार करून अतिरिक्त प्रोत्साहन रक्कम जाहीर करावी.- PFMS द्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची सक्ती करावी.
मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय माघार नाहीशेतकऱ्यांनी रस्त्यावर ठिय्या मांडल्यामुळे पाथरी-परभणी मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. आंदोलक शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. लेखी हमी दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. जीवनावश्यक गरजा आणि महागाईचा विचार करून सरकारने न्याय्य मागण्यांकडे तात्काळ लक्ष द्यावे, अशी तीव्र मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
Web Summary : Farmers in Pathri, Parbhani, blocked roads demanding ₹4000/ton for sugarcane. The protest, led by Swabhimani Shetkari Sanghatana and Kisan Sabha, caused significant traffic disruption. Farmers demand fair prices considering production costs, pending bill clearance, and controlled harvesting rates. They insist on direct payment via PFMS.
Web Summary : परभणी के पाथरी में गन्ना किसानों ने ₹4000 प्रति टन की मांग को लेकर सड़क जाम किया। स्वाभिमानी शेतकरी संघटना और किसान सभा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, जिससे यातायात बाधित हुआ। किसान उत्पादन लागत, लंबित बिलों के भुगतान और नियंत्रित कटाई दरों पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं।