परभणी : आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी प्रतिआमदार ५० लाख रुपये याप्रमाणे अडीच कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील रखडलेली विकासकामे मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
कोरोनाच्या संसर्गामुळे मागील वर्षभरापासून जिल्ह्यातील विकासकामे ठप्प आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध विकासकामे केली जातात. मात्र, नियोजन समितीचा अधिकांश निधी कोरोनासाठी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यामुळे इतर विकासकामे ठप्प आहेत. २०२१ - २२ या वर्षांमध्ये करावयाच्या विकासकामांचा २०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. एप्रिल महिन्यात हा आराखडा तयार झाला असला तरी प्रत्यक्षात जुलै महिना उजाडला तरीही इतर विकासकामांना निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामे ठप्प आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने ८ जुलै रोजी अध्यादेश काढून आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत २०२१ - २२ या आर्थिक वर्षासाठी विधानमंडळ सदस्यनिहाय निधी वितरण करण्याचा निर्णय घेतला. नियोजन विभागाचे उपसचिव व्ही. एस. वसावे यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार प्रत्येक विधिमंडळ सदस्यांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये याप्रमाणे १७६ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
शासनाच्या या आदेशानुसार परभणी जिल्ह्यातील पाचही आमदारांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. पाच आमदारांसाठी मिळून जिल्ह्यासाठी अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याने येत्या काही दिवसात केलेली विकासकामे मार्गी लागतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
पाच आमदारांना निधी
मतदारसंघात रखडलेली विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी आमदार स्थानिक विकास निधीतून हा निधी देण्यात आला आहे. आ. डॉ. राहुल पाटील, आ. मेघना बोर्डीकर, आ. सुरेश वरपूडकर, आ. रत्नाकर गुट्टे आणि आ. बाबाजानी दुर्रानी असे जिल्ह्यात पाच आमदार आहेत. प्रत्येकी ५० लाख याप्रमाणे अडीच कोटी रुपयांचा निधी वितरित झाला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधीनस्त राहणार निधी
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक आमदारांसाठी मंजूर झालेला ५० लाख रुपयांचा निधी जिल्हाधिकारी यांनी नियोजन विभागाच्या अधीन राहून पुढील वितरण तत्काळ करावे. या निधीमधून आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत वेळोवेळी केलेल्या बाबींवर खर्च करावा, असे निर्देश आदेश देण्यात आले आहेत.
कामे मार्गी लागण्याची आशा
कोरोनाच्या संसर्गामुळे विविध भागातील रस्ते, पूल, नाली बांधकाम, सभागृहाचे बांधकाम यासह इतर विकासकामे ठप्प आहेत. हा निधी प्राप्त झाल्याने या कामांना गती मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.