परभणी: कृषी विभागाने जिल्ह्यामध्ये केलेल्या पंचनाम्यानुसार २ लाख ३३ हजार २४ हेक्टरवरील कापसावर बोंडअळीने हल्ला चढविला आहे. त्यामुळे ३ लाख ५१ हजार ३२६ शेतकर्यांना १५७ कोटी ९७ लाख ९१ हजार ६४० रुपयांच्या मदतीची गरज आहे, असा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला होता. त्यानुसार शासनाने १७ मार्च २०१८ रोजी काढलेल्या शासन आदेशानुसार जिल्ह्यातील बोंडअळीग्रस्त शेतकर्यांना १५७ कोटी रुपयांची मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्ह्यामध्ये यावर्षीच्या खरीप हंगामात कापूस पिकावर पहिल्याच वेचणीनंतर गुलाबी बोंडअळीने हल्ला चढविला होता. त्यामुळे शेतकर्यांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. बोंडअळीने शेतकरी अडचणीत सापडला. या शेतकर्यांना मदत देण्यात यावी, यासाठी अनेक संघटनांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. त्यानंतर राज्य शासनाच्या आदेशानुसार कृषी विभाग, महसूल व जिल्हा प्रशासन या तीन विभागाच्या वतीने जिल्ह्यातील कापूस पिकावर बोंडअळीच्या प्रादूर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीचे प्रत्यक्षात पंचनामे करावेत, असे आदेश काढण्यात आले. त्यानुसार काही दिवसांत पंचनामेही पूर्ण झाले. या पंचनाम्यामध्ये जिल्ह्यातील ३ लाख ५१ हजार ३२६ शेतकर्यांनी २ लाख ३३ हजार ४०३ हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड केल्याचे आढळून आले. लागवड केलेल्या कापूस पिकावर बोंडअळीने हल्ला चढविल्याने सर्वच पिकाचे नुकसान झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील ३ लाख ५१ हजार ११८ शेतकर्यांना १५७ कोटी ९७ लाख ९१ हजार ६४० रुपयांच्या मदतीची गरज आहे, असा अहवाल शासनाकडे पाठविला होता. त्यानुसार जिल्ह्याला मदत मिळणे अपेक्षित होते.
या पार्श्वभुमीवर महसूल व वन विभागाच्या वतीने २३ फेब्रुवारी रोजी दि.रा.बागणे यांच्या स्वाक्षरीनिशी नवा आदेश काढण्यात आला. त्यात खरीप २०१७ मध्ये बोंडअळीच्या प्रादूर्भावामुळे कापूस पिकाच्या झालेल्या नुकसानीपोटी व तुडतुडे किडीच्या प्रादूर्भावामुळे बाधित शेतकर्यांना मदत देण्याबाबत नमूद करण्यात आले; परंतु, या आदेशामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेखाली झालेल्या कापूस पिकाच्या पीक कापणी प्रयोगानुसार ज्या अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकासाठी कापूस पिकाचे ३३ टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, अशाच मंडळातील कापूस उत्पादक शेतकर्यांना मदत देण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील तब्बल ३ लाख कापूस उत्पादक शेतकरी बोंडअळीच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे या कापूस उत्पादक शेतकर्यातून शासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत होता.
या सर्व कापूस उत्पादकांच्या भावना लक्षात घेऊन राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १७ मार्च २०१८ रोजी सु.ह.उमराणीकर यांच्या स्वाक्षरीनिशी नवीन आदेश काढला. या आदेशामध्ये जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या पंचनाम्याच्या आधारे कापूस पिकांचे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या बाधित शेतकर्यांना बोंडअळीची मदत देण्यात येणार आहे, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील साडे तीन लाख शेतकर्यांना १५७ कोटी ९७ लाख ९१ हजार ६४० रुपयांची मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
६ हजार ८०० रुपये प्रमाणे मिळणार मदतखरीप हंगामात लागवड केलेल्या कापूस पिकावर बोंडअळीने हल्ला चढविल्यामुळे शेतकरी हाताश झाला होता. कापूस पिकावर केलेला खर्चही शेतकर्यांना उत्पादनातून निघालेला नाही. त्यामुळे कापूस उत्पादक आर्थिक कोंडीत सापडला. मात्र शासनाच्या घोषणेनुसार जिल्ह्यातील कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकर्यांना प्रति हेक्टरी शासनाच्या निर्णयानुसार ६ हजार ८०० रुपये या प्रमाणे मदत मिळणार आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकर्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.
पेरणी आधी मदत देण्याची मागणीयावर्षीचा खरीप हंगाम अवकाळी पाऊस व बोंडअळीने हिरावून घेतला आहे. त्यामुळे शेतकर्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. त्यामुळे २०१८-१९ या वर्षीच्या खरीप हंगामात शेतकर्यांना पेरणी करण्यासाठी लागणारे बी-बियाणे, औषधी, खते खरेदी करण्यासाठी राज्य शासनाने कापूस उत्पादक शेतकर्यांना देण्यात येणारी मदत खरीप हंगामाच्या पेरणीआधी देण्यात यावी, अशी मागणी कापूस उत्पादक शेतकर्यांमधून होत आहे.