महामारीत हजारो लोकांचे पोट भरले; अनुदानासाठी मात्र पंधरा दिवसांचा विलंब

परभणी : कोरोनाच्या संकट काळात गोरगरीब नागरिकांना पोटभर अन्न मिळाले खरे, मात्र ही योजना राबविणाऱ्या कंत्राटदारांना वेळेत अनुदान मिळत नसल्याने पुढील महिन्याचे नियोजन करताना कसरत करावी लागत आहे. अनुदान वितरणातील किचकट प्रक्रिया दूर करण्याची अपेक्षा आता कंत्राटदारांकडून व्यक्त केली जात आहे.

कोरोनाच्या संसर्गामुळे लॉकडाऊन असल्याने गोरगरीब नागरिकांचे अन्नासाठी हाल होऊ नयेत. त्यांना वेळेवर जेवण मिळावे या उद्देशाने जिल्हा आणि तालुक्याच्या ठिकाणी शिवभोजन थाळी केंद्र सुरू करण्यात आले. या केंद्रावर सुरुवातीला माफक दरात शिवभोजन थाळी दिली जात होती. लॉकडाऊन काळातील परिस्थिती पाहून शासनाने गरजू नागरिकांसाठी ही शिवभोजन थाळी मोफत सुरू केली. जिल्ह्यात एकूण १४ केंद्रांवरून ही योजना राबिवली जाते.

त्यामुळे जिल्ह्यातील गोरगरीब नागरिकांना मोफत जेवण उपलब्ध होते. मात्र, हे जेवण देण्याचे कंत्राट मिळालेल्या कंत्राटदारांना योजनेसाठी असलेले अनुदान मिळण्यासाठी पंधरा ते २० दिवसांचा विलंब लागत आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात एकाही कंत्राटदाराचे अनुदान रखडले नाही. मात्र, ते वेळेत मिळत नसल्याने कंत्राटदारांची अडचण होत आहे. शिवभोजन देण्यासाठी किराणा, भाजीपाला खरेदी करताना आर्थिक अडचणी जाणवत आहेत. त्यामुळे अनुदान नियमित वितरित करण्याची सुविधा करणे आवश्यक आहे.

प्रति थाळी ४० रुपये अनुदान

शिवभोजन थाळी केंद्र योजनेंतर्गत ५० रुपयांना जेवण दिले जाते. त्यात १० रुपये लाभार्थ्याकडून आणि ४० रुपये शासनाकडून अनुदान प्राप्त होते. लॉकडाऊन काळापुरते लाभार्थ्याचे १० रुपयेही राज्य शासनाकडून अनुदान स्वरूपात दिले जात असून, लाभार्थ्यांना थाळी मोफत दिली जात आहे.

तपासणीच्या प्रक्रियेमुळे अनुदानास विलंब

शिवभोजन थाळी केंद्र चालकांना अनुदान वितरित करण्यासाठी त्यांना नियमित बिले सादर करावी लागतात. प्रत्येक लाभार्थ्याचे नाव, त्याच्या फोटोसह हे बिल तहसील कार्यालयात दिले जाते. तहसील कार्यालयात तपासणी होऊन ते जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयात दाखल केले जाते. सर्व तपासणी झाल्यानंतरच लाभार्थ्याच्या खात्यावर देयक जमा होते. या प्रक्रियेला पंधरा ते २० दिवसांचा विलंब लागत आहे. त्याचा भार मात्र केंद्र चालकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ही किचकट प्रक्रिया सोपी करून लाभार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेलाच देयक मिळावे, अशी केंद्र चालकांची अपेक्षा आहे.

बिले मिळण्यास अनेक वेळा विलंब होतो. त्यामुळे किराणा माल, भाजीपाला खरेदी करताना तो उधारीत करावा लागतो. ही बाब परवडणारी नाही. वेळेत बिले मिळाल्यास आर्थिक अडचणी दूर होऊ शकतात.

शिवभोजन थाळी योजनेंतर्गत अनुदान मिळण्यास विलंब होतो. त्यामुळे आमची आर्थिक गणिते बिघडून जातात. अनुदानाची रक्कम प्रत्येक महिन्यास ठराविक तारखेला देण्याची व्यवस्था करावी.

प्रत्येक तहसील कार्यालयात केंद्र चालक बिले दाखल करतात. त्यांच्याकडून प्रत्येक फोटोनुसार तपासणी होऊन देयक जिल्हा कार्यालयात दाखल केले जाते. तपासणीसाठी अवधी लागतो. केंद्र चालकांकडून अनेक वेळा विलंबाने देयके दाखल केली जातात. त्यामुळेही देयक अदा करताना विलंब होतो. मात्र, कोणाचेही देयक रखडलेले नाही.

-मंजूषा मुथा, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.