आठ हजारांनी घटविला आर्थिक महामंडळाच्या लाभार्थ्यांचा कोटा

परभणी : मातंग समाजाच्या उन्नतीसाठी सुरू केलेल्या साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाचा या वर्षीचा लाभार्थ्यांचा कोटा तब्बल ८ हजारांनी घटविल्याने शासनाची वाटचाल प्रगतीकडे आहे की अधोगतीकडे? असा प्रश्न समाज बांधवांना पडला आहे.

देशाच्या स्वातंत्र्याचा रजत महोत्सव साजरे करणारे हे वर्ष आहे. एकीकडे विकास महामंडळाची वाटचाल दरवर्षी लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्याकडे होणे अपेक्षित असताना या वर्षी मात्र ही संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे.

२०२०-२१ या वर्षात राज्यातील १० हजार लाभार्थ्यांना महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देत त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट महामंडळाने समोर ठेवले होते. त्यामुळे या वर्षात यात किमान १५-२० टक्क्यांची वाढ होऊन राज्यातील १२ ते १३ हजार लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देणे अपेक्षित आहे. मात्र, मुळातच राज्याचे विकासाचे धोरण विरुद्ध मार्गाने वाटचाल करीत असल्याचे दिसत आहे. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे २०२१-२२ या वर्षाचे उद्दिष्ट जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात केवळ २ हजार लाभार्थ्यांनाच या योजनेतून कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. याचाच अर्थ मागील वर्षीच्या तुलनेत ८ हजार लाभार्थ्यांना शासनाने वाऱ्यावर सोडले आहे. एकीकडे दरवर्षी लाभार्थ्यांची संख्या वाढवून महामंडळाचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचविणे अपेक्षित असताना उद्दिष्ट घटवून समाजाची उपेक्षा करण्यात आल्याने लाभार्थ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

दीड हजाराने घटविला औरंगाबाद विभागाचा कोटा

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाने ८ जून रोजी काढलेल्या आदेशानुसार मुंबई प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत २०२०-२१ मध्ये ६५० भौतिक उद्दिष्ट होते. यावर्षी ते केवळ १०० लाभार्थी करण्यात आले आहे. पुणे आणि औरंगाबाद या दोन विभागांसाठी मागील वर्षी प्रत्येकी १९०० लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट होते. यावर्षी केवळ ४०० लाभार्थी उद्दिष्ट ठेवले आहे. याचाच अर्थ या दोन्ही विभागात १ हजार ५०० लाभार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. अशाच पद्धतीने राज्यात मागील वर्षी १० हजार लाभार्थ्यांचे असलेले उद्दिष्ट यावर्षी केवळ २ हजार लाभार्थी करण्यात आले आहे. त्यामुळे महामंडळाने ८ हजार लाभार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे.

बजेट वाढविण्याऐवजी गुंता वाढविला

राज्यातील मातंग समाजाविषयी प्रत्येक राजकीय पक्ष केवळ पुळका दाखवीत आहे. परंतु, धोरणात्मक निर्णय घेतला जात नाही. आताच्या परस्थितीत महामंडळाचे बजेट वाढवून समाजाला न्याय देण्याऐवजी केवळ गुंता वाढविला जात आहे. हे धोरण पूर्णत: चुकीचे असून, समाजाची खऱ्या अर्थाने उन्नती साधण्यासाठी बजेट वाढविण्याचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तेव्हा उद्दिष्ट वाढवावे, अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा लालसेनेचे कॉ. गणपत भिसे, उत्तम गोरे, ज्ञानेश्वर मोरे, अशोक उबाळे, अविनाश मोरे, हेमंत साळवे, विकास गोरे, सारजा भालेराव, संविधान भिसे, आदींनी दिला आहे.