जिल्ह्याला मिळाला १३३ कोटींचा निधी

कोरोनामुळे थांबलेल्या अर्थचक्रास चालना मिळावी, राज्यात रोजगार निर्मिती व्हावी आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनांना १०० टक्के निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार ८ डिसेंबर रोजी जिल्हानिहाय निधी वितरित करण्यात आला आहे.

परभणी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीने २०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार यापूर्वी ३३ टक्के प्रमाणे ६५ कोटी ९९ लाख ९९ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, उर्वरित १३३ कोटी ९९ लाख ९९ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्याला वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आठ महिन्यांपासून रखडलेल्या जिल्ह्यातील विकासकामांना गती देण्यास चालना मिळणार आहे.

३३ कोटी कोरोनासाठी

राज्यात कोरोनाचे संकट निर्माण झाल्याने त्यावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने एकूण तरतुदीच्या ३३ टक्के निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या ३३ टक्क्यांच्या ५० टक्के निधी कोरोनासाठी खर्च करण्याचे निर्देश त्यावेळी देण्यात आले होते. त्यानुसार एकूण तरतुदीच्या ३३ टक्के प्रमाणे जिल्ह्याला ६५ कोटी ९९ लाख ९९ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. या निधीच्या ५० टक्के म्हणजे ३२ कोटी ९९ लाख ९९ हजार रुपये कोरोनाच्या उपाययोजनांवर खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

चार महिन्यांत खर्चाची कसरत

वेगवेगळ्या विकासकामांसाठी राज्य शासनाने १३३ कोटी रुपये जिल्ह्याला वितरित केले असले तरी हा निधी खर्च करण्याची कसरत आता यंत्रणांना करावी लागणार आहे. आतापर्यंत निधी नसल्याने ठप्प असलेल्या प्रशासकीय कामकाजांना गती द्यावी लागणार आहे. विकासकामांचे प्रस्ताव तयार करणे, त्यास मंजुरी घेणे आणि प्रत्यक्ष काम पूर्ण करणे, ही कसरत अधिकाऱ्यांना करावी लागणार असून, अंगझटकून काम केले तरच या निधीचा योग्य विनियोग लागणार आहे.