अपात्र लाभार्थ्यांवर कार्यवाहीचे गंडांतर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 21, 2021 04:17 IST2021-01-21T04:17:01+5:302021-01-21T04:17:01+5:30

संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ, वृद्धापकाळ, विधवा परित्यक्त्या व दिव्यांग या पाच योजनेंतर्गत जिल्ह्यात एकूण ९६ हजार ७३६ लाभार्थी ...

Disruption of proceedings against ineligible beneficiaries | अपात्र लाभार्थ्यांवर कार्यवाहीचे गंडांतर

अपात्र लाभार्थ्यांवर कार्यवाहीचे गंडांतर

संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ, वृद्धापकाळ, विधवा परित्यक्त्या व दिव्यांग या पाच योजनेंतर्गत जिल्ह्यात एकूण ९६ हजार ७३६ लाभार्थी आहेत. यामध्ये संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत १८ हजार २, श्रावणबाळ योजनेंतर्गत ४२ हजार १७९, वृद्धापकाळ योजनेंतर्गत ३५ हजार ८१, विधवा योजनेंतर्गत १ हजार ३१७, तर दिव्यांगांमध्ये १५७ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.

या लाभार्थ्यांना प्रतिमहा एक हजार रुपयांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते. त्यातही शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध अर्थसाहाय्य योजनांचा गैरफायदा घेणाऱ्या बोगस लाभार्थ्यांचा शोध जिल्ह्यात घेतला जात आहे. त्यामुळे या योजनेतील लाभ घेणाऱ्या बोगस लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान थांबवून त्यांच्यावर उचित कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

वेळेत मिळेना अनुदान

निराधार योजनेंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान दर महिन्याला न मिळता तीन महिने किंवा सहा महिन्यांनी मिळत आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची गैरसोय वाढली आहे.

श्रावणबाळ योजना

श्रावणबाळ योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत ४२ हजार लाभार्थ्यांचा दर सहा महिन्यांनी आढावा घेतला जातो. यामध्ये बोगस लाभार्थी आढळल्यास त्याचे अनुदान थांबविण्यात येते.

संजय गांधी योजना

संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत जिल्ह्यात अठरा हजारांहून अधिक लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांचा दर सहा महिन्यांनी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेतला जातो.

इंदिरा गांधी योजना

इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना समाविष्ट करतानाच त्यांच्या अर्जाची पडताळणी करण्यात येते. अर्जांमध्ये वस्तुनिष्ठता आढळल्यास संबंधित लाभार्थ्याला या इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेचा लाभ दिला जातो.

निराधारांची ससेहोलपट

पात्र लाभार्थ्यांनाच अनुदान मिळावे, या उद्देशाने शासनाने हयात प्रमाणपत्र ऑनलाईन देण्याची योजना सुरू केली. मात्र, अशिक्षित, वृद्ध लाभार्थ्यांची या प्रमाणपत्रासाठी ससेहोलपट होते.

Web Title: Disruption of proceedings against ineligible beneficiaries