मजुरांना कायम करून थकीत फरकाची रक्कम देण्याचा निर्णय

परभणी : रोजंदारी मजुरांना २४ एप्रिल २०१५ पासून कायम करून थकीत फरकाच्या रकमा ६ टक्के व्याजासह देण्यास राज्य शासनाने २५ मे रोजी मंजुरी दिली आहे.

मराठवाडा सर्व श्रमिक संघटनेच्या वतीने उद्धव शिंदे व ११२ रोजंदारी मजुरांनी नांदेड येथील कामगार न्यायालयात २४ एप्रिल २०१५ रोजी परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील रोजंदारी मजुरांची आठ प्रकरणे दाखल केली होती. त्यावर ६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निर्णय झाला. त्यात रोजंदारी मजुरांना थकीत फरकाची रक्कम प्रत्यक्ष ६ टक्के व्याजदराने अदा करावी, असे निर्देश दिले होते. या निकालाविरुद्ध शासनाच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी अंतिम सामायिक आदेश होऊन उच्च न्यायालयाने नांदेड येथील कामगार न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे नांदेडच्या सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी रकमेची महसूल वसुली प्रमाणपत्र १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी परभणी व हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्गमित केले होते. मात्र, महसुली प्रमाणपत्राच्या आधारे रक्कम वसूल होऊन मजुरांना रक्कम अदा न झाल्याने या रकमेसाठी संघटनेच्यावतीने पुन्हा याचिका दाखल केली होती. त्यावर ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी निर्णय होऊन ही रक्कम याचिकाकर्त्यांना २ महिन्यांच्या आत द्यावी, अन्यथा प्राधिकारी यांनी महसूल वसुली प्रमाणपत्र जप्तीची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.

नांदेडच्या सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी मजुरांची फरकाची रक्कम वसुलीबाबत आरआरसी सादर केली असतानादेखील अद्यापपर्यंत कार्यवाही न झाल्याने पुन्हा उद्धव शिंदे यांच्याकडून औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सुनावणी होण्यापूर्वीच रोजंदारी मजुरांना कायम करून थकीत फरकाची रक्कम देण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती मराठवाडा सर्व श्रमिक संघटनेचे सरचिटणीस उद्धव शिंदे यांनी दिली. या निर्णयामुळे मजुरांना दिलासा मिळाला आहे.