मुख्यमंत्री रोजगार योजनेला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

परभणी : जिल्ह्यातील छोट्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सराकरने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ५५८ लाभार्थ्यांनी बँकांकडे प्रस्ताव दाखले केले. मात्र ५१ प्रस्तावांनाच बँकांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या योजनेला बँकांकडून जिल्ह्यात खो दिला जात आहे.

अनेकांना कोणता न कोणता उद्योग, व्यवसाय सुरु करण्याची आवड असते; परंतु, नवीन उद्योग सुरु करण्यासाठी लाभार्थ्याला अडचणींचा सामना करावा लागतो. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत १८ते ४५ वयोगटातील लाभार्थी लाभ घेऊ शकतात. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती, सायकल दुरुस्तीची दुकाने, काटेरी तारांचे उत्पादन, इमिटेशन ज्वेलरी उत्पादन, वर्कशॉप, स्टोरेज बॅटरी उत्पादन आदी व्यवसायांची निर्मिती करु शकतात. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत जिल्ह्यातील ५५८ लाभार्थ्यांनी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून या योजनेंतर्गत प्रस्ताव दाखल केले होते. हे प्रस्ताव मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम प्रशासनाने बँकांकडे सादर केले. विशेष म्हणजे या प्रस्तावांना वेळेत मंजुरी मिळवून बँकांकडून लाभार्थ्यांना तात्काळ कर्ज पुरवठा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र जिल्ह्यातील बँकांनी वेगवेगळे कारणे देत २६३ प्रस्ताव रद्द केले आहेत. उर्वरित २९५ प्रस्तावांना मंजुरी देणे अपेक्षित होते; मात्र त्यातील केवळ ५१ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. उर्वरित प्रस्ताव अद्यापही बँकांकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने जिल्ह्यातील सुशिक्षित, अर्धशिक्षित युवक व युवतींसाठी स्वयंरोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी हा कार्यक्रम सुरु केला. मात्र बँकांकडून मुख्यमंत्री रोजगार योजनेला जिल्ह्यात खो दिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री रोजगार योजनेला बँकांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे या योजनेचा आढावा घेऊन प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी बँकांना आदेशित करुन उद्योज निर्मितीला जिल्ह्यात प्रोत्साहन द्यावेत, अशी मागणी लाभार्थ्यांमधून होत आहे.

प्रस्ताव रद्द करताना दिली जातात कारणे

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत जिल्ह्यात २०२०-२१ या वर्षामध्ये ५५८ लाभार्थ्यांनी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्यामध्ये बँकांनी कार्यक्षेत्रात प्रस्ताव बसत नाहीत, उद्योजकाला लाभार्थ्याला पुरेसे ज्ञान नाही, लाभार्थ्याने उद्योग निर्मितीसाठी दिलेला पत्ता बरोबर नाही. लाभार्थी प्रकल्प चालविण्यासाठी सक्षम नाही, यासह विविध कारणे बँकांकडून दिली जातात. ५५८ पैकी तब्बल २६३ प्रस्ताव जिल्ह्यातील विविध बँकांनी रद्द केले आहेत.