बीडीओंना सिंचन विहीर मंजूरीचे अधिकार

पालम : महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाची असलेली सिंचन विहीर मंजूरीचे अधिकार शासनाने पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांना दिले आहेत. त्यामुळे या कामांना तालुका स्तरावर गती मिळण्यास मदत होणार आहे.

रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतात विहार खोदकाम करण्यासाठी ३ लाखाचा निधी मिळतो. १ लाख ७० हजार खोदकाम करणाऱ्या मजूरांना तर १ लाख ३० हजार बांधकाम करण्यासाठी दिले जातात. मराठवाड्यात या कामात मोठ्य प्रमाणात अनियमितता आढल्याने ३ वर्षापूर्वी विभागीय आयुक्तांनी पंचायत समिती स्तरावरील सर्व अधिकार काढून उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समिती स्थापन करून किचकट प्रक्रिया केल्याने तब्बल तीन वर्षांत ही कामे बंद पडली होती. प्रशासकीय मंजूरीचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आला होता. त्यामुळे प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी बराच कालावधी लागत होता अखेर ४ मार्च रोजी शासनाने आदेश काढून प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार बीडीओना दिले आहेत. त्यामुळे पालम पंचायत समितीमध्ये दाखल केलेल्या प्रस्तावांना नियमानुसार गती मिळेल तसेच शेतकऱ्यांना योग्य वेळेत काम करण्यास मदत मिळणार आहे.