कोरोना उपाययोजनांसाठी आणखी २५ कोटी ५४ लाखांचा निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 10, 2021 04:17 IST2021-02-10T04:17:13+5:302021-02-10T04:17:13+5:30
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभरात २२ मार्च २०२० रोजी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर जिल्ह्यात १६ एप्रिल रोजी परभणीत पहिला ...

कोरोना उपाययोजनांसाठी आणखी २५ कोटी ५४ लाखांचा निधी
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभरात २२ मार्च २०२० रोजी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर जिल्ह्यात १६ एप्रिल रोजी परभणीत पहिला कोरोनाबाधित रुग्ण आढळला. त्यानंतर आतापर्यंत जिल्ह्यात ८ हजार ३ रुग्ण आढळले आहेत. त्यातील ७ हजार ६४१ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. तर आतापर्यंत ३१५ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी जिल्ह्याला यापूर्वी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत १९ कोटी ४५ लाख ५३ हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तसेच विशेष बाबअंतर्गत राज्य शासनाकडून १३ कोटी, खासदार निधीअंतर्गत ७० लाख रुपये, आमदार निधी अंतर्गत ७५ लाख रुपये आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत २ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या निधीतून जिल्हा आरोग्य विभागाच्यावतीने जिल्ह्यात ठिकठिकाणी कोरोना केअर सेंटर उभारण्यात आले होते. शिवाय अन्य साहित्यही खरेदी करण्यात आले होते. हा सर्व निधी आरोग्य विभागाने खर्च केला आहे. आता राज्य शासनाने पुन्हा एकदा जिल्ह्याला २५ कोटी ५४ लाख १३ हजार रुपयांचा निधी दिला आहे. विशेष म्हणजे या संदर्भात ८ फेब्रुवारी रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशात परभणीसह ३ जिल्ह्यांनाच निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक निधी परभणीलाच देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त बीड जिल्ह्याला १२ कोटी ९७ लाख ९८ हजार आणि लातूर जिल्ह्याला ९ कोटी ३२ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
एकाच वेळी मोठी खरेदी टाळण्याचे आदेश
निधी खर्च करताना निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेशात नमूद केले आहे. आरटीपीसीआर किट किंवा अन्य साहित्य खरेदी करताना हाफकिन बायो फार्मा लिमिटेड यांनी निश्चित केलेले दर विचारात घेऊन न्यूनतम दराने खरेदी करण्यात यावी, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. कोविड औषधी, ॲन्टीजेन, आरटीपीसीआर, ॲन्टीबॉडी किटस् आदी बाबींसाठी नवीन पुरवठादार उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे बाजारभाव कमी होत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वेळी याबाबत माहिती घेऊनच खरेदी करावी. एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात खरेदी करू नये, असेही या आदेशात नमूद केले आहे.