परभणी शहरातील सर्व मोबाईल टॉवर अनाधिकृत

शहरातील सर्वच मोबाईल टॉवर अनाधिकृत असून, या टॉवरचे एजन्सीच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय मनपाच्या बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : शहरातील सर्वच मोबाईल टॉवर अनाधिकृत असून, या टॉवरचे एजन्सीच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय मनपाच्या बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला़शहरातील मनपाच्या बी़ रघुनाथ सभागृहात सभापती सुनील देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची बुधवारी सकाळी ११ वाजता बैठक सुरू झाली़ व्यासपीठावर उपायुक्त विद्या गायकवाड, नगरसचिव विकास रत्नपारखे यांची उपस्थिती होती़ यावेळी शहरातील मोबाईल टॉवर संबंधित खाजगी एजन्सीमार्फत सर्व कामे करण्याच्या दरास मान्यता देण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला़ त्यावर सर्वच सदस्य प्रशासनावर तुटून पडले़ यावेळी बोलताना नगरसेवक सय्यद महेबुब अली पाशा यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले़ शहरातील किती मोबाईल टॉवर किती अधिकृत व अनाधिकृत आहेत याची माहिती त्यांनी मागितली़ यावर संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांनी सर्वच टॉवर अनाधिकृत असून, संबंधित १०६ टॉवर असलेल्या कंपन्यांकडून वर्षभरात १ कोटी ५७ लाख ४५ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे़, असे सांगितले़ यावर समितीचे सदस्य तथा माजी सभापती गणेश देशमुख यांनी अधिकाºयांना कोंडीत पकडले़ २०१४ मध्ये आपण सभापती असताना अधिकृत टॉवर असलेल्या कंपन्यांकडून दरमहा १५ हजार तर अनाधिकृत टॉवर असलेल्या कंपन्यांकडून दरमहा ३० हजार रुपये वसूल करण्याचा निर्णय झाला होता़ त्यानंतर प्रतिवर्ष १० टक्के दंडाच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा निर्णय झाला होता, त्याचे काय झाले? असा सवाल केला़ त्यावर संबंधित अधिकारी निरुत्तर झाले़ शहरातील अनाधिकृत मोबाईल टॉवरवर कारवाई केली नसल्याने मनपाचा महसूल बुडण्यास जबाबदार कोण आहे? असा सवाल यावेळी बाळासाहेब बुलबुले यांनी केला़ यावेळी अधिकाºयांनी या मोबाईल टॉवरचे सर्वेक्षण करून अहवाल देण्यासाठी पाच वेळा निविदा काढण्यात आल्या़ परंतु, एजन्सी मिळाली नाही, असे सांगितले़ हे कारण सदस्यांनी नाकारले़ एजन्सी मिळत नाही म्हणून नुकसान का सहन करायचे? असा सवाल करण्यात आला़ अतुल सरोदे यांनीही मोबाईल टॉवरच्या परवानग्याबाबतही दुजाभाव होता कामा नये, असे सांगितले़ प्रशास ठाकूर यांनी या संदर्भात नियमावली तयार करावी, अशी मागणी केली़ यावर शहरातील सर्व मोबाईल टॉवरचे सर्वेक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला़ यावेळी पाणीटंचाईच्या विषयावर चर्चा करीत असताना नगरसेवक इम्रान हुसैनी यांनी मागील सभेत टँकर संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचे काय झाले? असा जाब विचारला़ त्यावर मनपातील कर्मचाºयांनी प्रभाग समिती ब अंतर्गत टँकरची आॅर्डर काढली आहे, असे सांगितले़ वर्षानुवर्षे मनपाच्या टँकरची दुरुस्ती झाली नाही, काही भागात पाईपलाईन नाही, त्या भागातील नागरिकांनी काय करायचे असा सवाल यावेळी सरोदे यांनी केला़ यावर ज्या भागातील हातपंप बंद आहेत, ते सुरू करण्याचा व जेथे पाईपलाईन नाही ते टँकरने पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला़ शहरातील अतिक्रमण हटविण्याचा मुद्दाही यावेळी चर्चेला आला़ यावेळी नगरसेविका समरीन बेगम यांनी गोरक्षण परिसरातील अतिक्रमण हटविण्याची मागणी केली़ त्यावर स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड यांनी दोन वेळा पोलिसांना बंदोबस्तासाठी पत्र दिले आहे; परंतु, पोलिसांनी बंदोबस्तासाठीची रक्कम भरण्यास सांगितले आहे़, असे ते म्हणाले़ यावेळी सदस्यांनी अतिक्रमण बसेपर्यंत त्या भागातील स्वच्छता निरीक्षक काय करत होते? असा जाब विचारला़ यावेळी नगरसेविका उषाताई झांबड यांनी त्यांच्या प्रभागात रस्त्याच्या कामाचे उद्घाटन करूनही प्रत्यक्ष रस्ता कामास का सुरूवात झाली नाही? याचा जाब विचारला़ त्यावर सभापती देशमुख यांनी त्यावेळी निधी उपलब्ध नव्हता़ आता दलितोत्तर योजनेंतर्गत निधी दिला आहे़ त्यामुळे या रस्त्याचे काम होईल, असे सांगितले़ यावेळी अन्य दहा विषयांना मंजुरी दिली़ यावेळी झालेल्या चर्चेत नगरसेविका जाहेदा बेगम शेख इब्राहीम, विद्या पाटील यांनीही चर्चेत सहभाग नोंदविला़होर्डिग्जच्या विषयावर सर्वसाधारण सभेत चर्चामनपाने जाहीर केलेल्या झिरो होर्डिग्ज धोरणाचा फज्जा उडाल्याचा प्रश्न नगरसेवक इम्रान हुसैनी, गुलमीर खान यांनी उपस्थित केला़ मनपाने झिरो होर्डिग्जचे धोरण जाहीर केले होते़ मग शहरात होर्डिग्ज लागले कसे काय? संबंधितावर काय कारवाई केली? याच्या निविदा का काढल्या गेल्या नाहीत? सहा महिन्यांत झालेल्या आर्थिक नुकसानीला कोण जबाबदार आहे? असे अ नेक प्रश्न यावेळी या नगरसेवकांनी उपस्थित केले़ यावेळी अधिकाºयांनी होर्डिग्जसाठीचे स्पॉट फिक्स करण्यााठी सर्वे करण्याकरीता एजन्सी नियुक्तीच्या निविदा काढल्या होत्या़ परंतु, त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही, असे सांगितले़ त्यावर अशी टोलवाटोलवीची उत्तरे चालणार नाही़ मनपाने या संदर्भात ठोस कार्यवाही काय केली? असा सवाल करण्यात आला़ त्यावर मनपाचे अधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत़ त्यानंतर हा विषय सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला़