२१ गावांना प्रशासनानेही झिडकारले ऱ्या

ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरिपातील कापूस, तूर, सोयाबीन आदी पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर शासनाने दोन हेक्टरची मर्यादा घालून हेक्टरी १० हजारांची मदत जाहीर केली. तालुक्यातील देऊळगाव, कुपटा, चिकलठाणा, सेलू या मंडळातील शेतऱ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरित करण्यात आली. परंतु, वालूर मंडळात अतिवृष्टी झाल्याची नोंद नसल्याचे कारण देऊन मंडळातील वालूर, मोरेगाव, कन्हेरवाडी, राजवाडी, डिग्रस बु., डिग्रस खु., काजळी रोहिणा, कवडधन, राजा, डुगरा, ब्राह्मणगाव प्र को, हातनूर, साळेगाव, खेर्डा दुकी, सोन्ना, वलंगवाडी, अंबेगाव डिगर, बोरगाव जहागीर, मोरेगाव, ब्राह्मणगाव प्र प, सोनवटी आणि ब्राह्मणगाव या २१ गावांना अतिवृष्टीच्या अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे. या मंडळातील लोकप्रतिनिधी, शेतकरी, सामाजिक संस्था आणि विविध पक्षांनी वालूर मंडळातील पिकांचे नुकसान झाल्याने मदत देण्याची मागणी केली. परंतु, शासन स्तरावर या संदर्भात कुठलाच निर्णय होत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

आश्वासन हवेत

वालूर मंडळातील २१ गावातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचे अनुदान वाटपाच्या मागणीसाठी तालुका दबाव गटाच्या वतीने १६ फेब्रुवारी रोजी साखळी उपोषण करण्यात आले होते. त्यावेळी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी १५ दिवसात चौकशी करून शेतकऱ्यांना न्याय दिला जाईल, असे उपोषणकर्त्याना आश्वासन दिले होते. अद्यापही या बाबतीत कुठलाच निर्णय होत नसल्याने दबाव गटाच्या वतीने सोमवारी उपविभागीय अधिकारी उमाकांत पारधी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी ॲड. श्रीकांत वाईकर, जि. प. सदस्य अशोक काकडे, ओमप्रकाश चव्हाळ, अशोक अंभोरे, इसाक पटेल, दिलीप शेवाळे, ॲड. देवराव दळवे, ॲड. योगेश सूर्यवंशी, लक्ष्मण प्रधान, मधुकर सोळंके यांची उपस्थिती होती.