आरटीईच्या अहवालावर पंधरा दिवसांत कारवाई

जिल्हा परिषदेच्या ३३५ शिक्षकांची वैद्यकीय बिलांची देयके शिक्षण व वित्त विभागाने मंजूर केल्यानंतरही ती दिली जात नाहीत, कशासाठी ही बिले रोखण्यात आली, असा सवाल या वेेळी सीईओ टाकसाळे यांना करण्यात आला. त्या वेळी त्यांनी प्रशासनाकडे निधी नसल्याचे सांगितले. त्यावर सदस्यांनी कोविडसारख्या संकटात शिक्षक काम करीत आहेत. त्यांचीच बिले वेळेत मिळत नाहीत. मग कोविडला प्राधान्य कसे काय देणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. चर्चेअंती ७ दिवसांत सर्व देयकांची प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील, असे आश्वासन टाकसाळे यांनी दिले. विज्ञान पदवीधर असलेल्या १९ शिक्षकांना पदवीधरची पदोन्नती देण्यात आली तर ३८ शिक्षकांची प्रकरणे का प्रलंबित ठेवण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केल्यानंतर २४ तासांत याबाबतचे आदेश काढले जातील, असे टाकसाळे यांनी सांगितले. परभणी शहरातील माध्यमिक जि.प. शाळा व उर्दू शाळेत १३ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत, त्यांना इतरत्र नियुक्त्या द्याव्यात, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर दोन दिवसांत कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

९ शिक्षकांना वेतन देताना अनियमितता

जिल्ह्यातील ३ जि.प. व ४ खासगी शाळांमधील ९ शिक्षकांचे वेतन देताना अनियमिता करण्यात आल्याचा मुद्दा डॉ. सुभाष कदम यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणी कारवाईची मागणी त्यांनी केली. त्यावर याबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे टाकसाळे यांनी संबंधितांना आदेश दिले. मोडकळीस आलेल्या जि.प. शाळा व आरोग्य केंद्राच्या इमारती पाडण्याच्या प्रस्तावावर तीन-तीन वर्षे कारवाई होत नाही, असे सांगून काही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर या विभागाचे कर्मचारी घनसावंत यांनी दिरंगाईबद्दल बदली करण्याचे आदेश सीईओंनी दिले.

पंतप्रधान आवास योजनेचे प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी तालुकास्तरावर शिबिर घेण्याचेही या वेळी ठरले.