परभणी : जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्राप्त झालेल्या वाढीव ६८ कोटी रुपयांचा निधी प्राधान्याने आरोग्य आणि शिक्षण विभागातील कामांवर खर्च केला जाणार असल्याचे नियजोन समितीच्या सूत्रांनी सांगितले. सध्या तरी विभागनिहाय निधीची तरतूद निश्चित करण्यात आली नसून, पालकमंत्र्यांच्या उपस्थित होणाऱ्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेतला जाणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकासाचा आराखडा तयार करून त्यानुसार वर्षभर कामे केली जातात. चालू आर्थिक वर्षात २०० कोटी रुपयांचा आराखडा एप्रिल महिन्यात तयार करण्यात आला. मात्र त्यानंतर कोरोनाचे संकट निर्माण झाले. त्यामुळे आराखड्यानुसार विकासकामे झाली नाहीत. डिसेंबर महिन्यापर्यंत कोरोनाचे संकट असल्याने नियोजन समितीने तरतूद केलेला निधी प्राप्त झाला नव्हता. मात्र हा संसर्ग कमी झाल्यानंतर जिल्ह्यातील विकास कामांना गती देण्यासाठी नियोजनचा १०० टक्के निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जिल्ह्याला हा निधी प्राप्त झाला. याच दरम्यान जानेवारी महिन्यात पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीची बैठक पार पडली. त्यात १०० टक्के निधी खर्च करण्यासाठी वेगाने कामे करण्याच्या सूचना देण्यात आला.
त्याचप्रमाणे कोरोनाच्या संकटामुळे जिल्ह्यात विकासकामांसाठी आगाऊ निधी लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन जास्तीच्या निधीची मागणी राज्य शासनाकडे नोंदविली होती. औरंगाबाद येथे वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यासाठी ६८ कोटी रुपयांचा जास्तीचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे हा निधी कुठे खर्च होणार, कोणती विकासकामे या वाढीव निधीतून केली जाणार, असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. याच अनुषंगाने जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, आरोग्य आणि शिक्षण या घटकांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार निधीतून करावयाच्या कामांचे नियोजन केले जाणार? आहे. सद्यस्थितीला हा निधी अद्याप वितरित झालेला नाही. त्यामुळे नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यादृष्टीने निर्णय होईल, असे त्यांनी सांगितले.
३७ कोटी ६० लाखांचा खर्च
नियोजन समितीतून तरतूद केलेल्या कामांवर आतापर्यंत ३७ कोटी ५९ लाख ३८ हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे. त्यात जिल्हा परिषदेचा स्पीलचा निधी वितरित झाला आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण, आरोग्य, नगरविकास, पशुसंवर्धन विभाग, पोलीस अधीक्षक कार्यालय या यंत्रणांना हा निधी वितरित झाला आहे. ३१ मार्चपूर्वी संपूर्ण निधी खर्च करावयाचा असून, अजूनही यंत्रणांकडून पुरेसे प्रस्ताव दाखल झाले नाहीत. प्रस्ताव दाखल होताच, यंत्रणांना कामनिहाय निधीचे वितरण केले जाणार आहे.