परभणी : शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ५१४ शाळांना अन्न शिजविण्यासाठी शासनाच्यावतीने गॅस कनेक्शन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या शाळांना धुरापासून मुक्ती मिळणार आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना अन्न शिजवून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने २०१५ पासून निधी देण्यात येतो. यापूर्वी जिल्ह्यातील १ हजार ६०१ पैकी १ हजार ८७ शाळांना गॅस जोडणी देण्यात आली आहे. उर्वरित ५१४ शाळांना मात्र गॅस जोडणीसाठी निधी उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना चुलीवर शिजवून पोषण आहार देण्यात येत होता.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने राज्यातील ४० हजार २४६ शाळांसाठी १५ कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाला वितरित केला आहे. त्यानुसार या शाळांना नवीन गॅस जोडणी घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात परभणी जिल्ह्यातील ५१४ शाळांचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील या शाळांना धुरापासून मुक्ती मिळणार आहे. लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शालेय पोषण आहर योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ५१४ शाळांना अन्न शिजविण्यासाठी शासनाच्यावतीने गॅस कनेक्शन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या शाळांना धुरापासून मुक्ती मिळणार आहे.
सेंट्रल किचन प्रणालींतर्गत योजना
ग्रामीण भागात चुलीवर अन्न शिजविण्यात येते. यातील धुरामुळे प्रदूषण निर्माण होते. यातून संबंधिताना आजाराचा धोका संभवतो. त्यामुळे ही समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने सेंट्रल किचन प्रणाली अंतर्गत शाळांना गॅस जोडणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१५ पासून देशभरात हा निर्णय लागू करण्यात आला. यासाठीचा निधीही केंद्र शासन देते.
परभणी जिल्ह्यातील ५१४ जिल्हा परिषदेच्या शाळांना गॅस कनेक्शन नव्हते. यासाठी निधी उपलब्ध होणार असल्याने या शाळांचा गॅस जोडणीचा प्रश्न सुटणार आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १ हजार ६०१ शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजनेचे काम शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार सुरळीत सुरू आहे.
- सूचेता पाटेकर, शिक्षणाधिकारी, परभणी.