आरटीईअंतर्गत ६ वर्षांत ५ कोटींची खिरापत वाटली

शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत इंग्रजी माध्यमातील विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पाल्यांच्या मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. या राखीव जागांवर या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याचे येते. त्यांचे शुल्क राज्य शासन या शाळांना प्रदान करते. यासाठी प्रतिविद्यार्थी १७ हजार ६०० रुपये या शाळांना देण्यात येतात. हे प्रतिपूर्ती शुल्क घेण्यासाठी संबंधित शाळांसाठी शासनाने १० महत्त्वाचे निकष पूर्ण असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यामध्ये संबंधित शाळेची स्वत:ची इमारत असणे आवश्यक असून, शाळेत मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, खेळाचे मैदान, आवार भिंत, स्वयंपाकगृह, दिव्यांगांसाठी रॅम्प, प्रत्येक वर्गात विद्युत सुविधा, आदी निकषांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात या अनुषंगाने २०१३ ते १४ या वर्षांत ४५ शाळांना ११ लाख १७ हजार २१३ रुपये, २०१४ ते १५ या वर्षात ६२ शाळांना ३४ लाख ५० हजार १८८ रुपये, २०१५ ते १६ या वर्षात ५९ शाळांना ६१ लाख ८५ हजार ४१८ रुपये, २०१६ ते १७ या वर्षात ६५ शाळांना ८० लाख १४ हजार ३४ रुपये, २०१७ ते १८ या वर्षात ८७ शाळांना १ कोटी ३२ लाख ७१ हजार ४२३ रुपये आणि २०१८ ते १९ या वर्षात ११२ शाळांना १ कोटी ७६ लाख ७६५ रुपये असे ६ वर्षात एकूण ४ कोटी ९६ लाख ३९ हजार ४१ रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे यातील अनेक शाळा शासनाने ठरवून दिलेले निकष पूर्ण करीत नसतानाही त्यांना राजकीय नेते व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दबावातून अनुदानाची खिरापत वाटप करण्यात आली आहे.

पत्र्याची शाळा, घरात, दुकानाच्या गाळ्यात शाळा; तरीही अनुदान

निकष डावलून अनुदान वाटप केले जात असल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे नेहमी येतात. त्या त्या वेळी फक्त चौकशी केली जाते; परंतु कारवाई मात्र काहीही होत नसल्याचे खासगीत कनिष्ठ अधिकारीच सांगतात. काही खासगी इंग्रजी शाळा पत्र्याच्या शेडमध्ये आहेत. काहींनी स्वत:च्या घरातच तर काहींनी दुकानाच्या गाळ्यात शाळा सुरू केली आहे. तरीही या शाळांना प्रतिपूर्ती शुल्क म्हणजेच अनुदान देण्यात आलेले आहे.

आताही अधिकाऱ्यांची चुप्पी

भाजपचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुभाष कदम यांच्या तक्रारीनंतर ४ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी जिल्ह्यातील १३१ खासगी इंग्रजी शाळांच्या चौकशीचे आदेश दिले; परंतु जवळपास तीन महिने होत आले तरी याबाबत चौकशी करण्यात आलेली नाही. संबंधितांनी चौकशी का केली नाही, याचा जाबही वरिष्ठांकडून विचारला जात नाही. त्यांनीही या प्रकरणात चुप्पी साधली आहे.