पाथरी: वाढती महागाई, साहित्याचे वाढलेले दर लक्षात घेता शासनाने मनरेगा योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीसाठी ४ लाख रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला खरा; मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. तालुक्यात सद्यस्थितीत ४ लाख रुपये अनुदान असणाऱ्या विहिरीचे तालुक्यात एकही काम सुरू नाही. त्यासाठी मनरेगा यंत्रणेची अनास्था कारणीभूत ठरत आहे. पर्यायाने शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही, असे वास्तव चित्र आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना २००८ पासून सिंचन विहिरीचा लाभ देण्यात येतो. सुरुवातीला कुशल, अकुशल स्वरूपात १ लाख रुपये अनुदान दिले जात होते. त्यानंतर त्यात वाढ होऊन २ लाख रुपये अनुदान करण्यात आले. वाढती महागाई लक्षात घेता पुन्हा अनुदान रक्कम ३ लाख रुपये करण्यात आली. आता सिंचन विहिरीचे खोदकाम आणि बांधकाम करण्यासाठी ही रक्कम अपुरी पडत असल्याने राज्य शासनाने २०२२-२३ वर्षात सिंचन विहिरीसाठी ४ लाख अनुदान जाहीर केले आहे. राज्य शासनाने विहिरीसाठी अनुदानात वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना अधिक लाभ होईल अशी अपेक्षा होती. अनुदान वाढीचे पंचायत समिती स्तरावर आदेश येऊन धडकले. मात्र योजना अंमलबजावणीसाठी यंत्रणेची अनास्था कारणीभूत ठरू लागली आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरून प्रस्ताव दाखल झाले तरी वेळेत पुढील प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. काही प्रस्ताव मंजूर ही झाले तर काही कामे सुरू ही झाले. मात्र पुन्हा मजुरांचे मस्टर रोल जनरेट होत नसल्याने कामे बंद पडली आहेत. त्यामुळे अनुदान वाढ झाली असली तरी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात लाभ होताना दिसत नाही.
७४ सिंचन विहिरीची कामे ठप्पमनरेगा योजने अंतर्गत कामावर मजुरांच्या हजेरी पत्रकावर ग्रामसेवक यांना प्रति स्वाक्षरी सूट देण्यात आली आहे. शासनाचा हा निर्णय झाल्यानंतर पंचायत समिती स्तरावर गट विकास अधिकारी यांनी मस्टर जनरेट न करण्याचा निर्णय घेतला. पर्यायाने सार्वजनिक कामासोबतच वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचे ही हजेरीपत्रक पूर्ण पणे बंद पडली आहेत. तालुक्यातील जवळपास ७४ सिंचन विहिरीची कामे यामुळे ठप्प झाली आहेत.
१०० प्रस्ताव दाखलशासनाचा निर्णय आल्यानंतर ग्रामपंचायत कडून जवळपास १०० पेक्षा अधिक प्रस्ताव पंचायत समिती स्तरावर दाखल झाले. ६ प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. मस्टर जनरेट झाले, पुढे मात्र काम बंद पडले असा प्रकार घडत आहे. तर दुसरीकडे मनरेगा कक्षाच्या सहायक कार्यक्रम अधिकारी यांच्या कडून चक्क माहिती देण्यास टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे विभागाची काही तरी माहिती दडपून ठेवतोय का? असा प्रश्न यातून उपस्थित होऊ लागला आहे.