पेन्शन परतीच्या नोटिसीला ३५०० करदात्या शेतकऱ्यांचा ठेंगा

२०१९ मध्ये केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. या योजनेत शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यात सहा हजार रुपये देण्याचे ठरवण्यात आले होते. लघू व मध्यम शेतकऱ्यांना किंवा ज्यांची जमीन दोन हेक्टरपेक्षा कमी आहे, अशा शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली होती. मात्र पंतप्रधान किसान पेन्शन योजनेंतर्गत करदाता शेतकऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ होत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर केंद्र शासनाने करदात्या शेतकऱ्यांनी या योजनेतून उचललेला लाभ परत करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार परभणी येथील जिल्हा कार्यालयाने जिल्ह्यातील ४ हजार ९०० शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेतील उचललेला लाभ परत करावा, अशी नोटीस पाठवली होती. त्याअनुषंगाने या शेतकऱ्यांकडून ४ कोटी ४८ लाख ७० हजार रुपये पैसे जमा होणे अपेक्षित होते. परंतु, आतापर्यंत केवळ १ हजार २१६ शेतकऱ्यांनीच १ कोटी १४ लाख १६ हजार रुपयांची रक्कम जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केली आहे. अद्यापही ३ हजार ६८४ शेतकरी पेन्शन परतीच्या नोटिसीला ठेंगा दाखवत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या शेतकऱ्यांबाबत कडक धोरण अवलंबिणे गरजेचे असल्याचे दिसून येत आहे.

आतापर्यंत सव्वा कोटी रुपये वसूल

पंतप्रधान किसान पेन्शन योजनेंतर्गत करदात्या शेतकऱ्यांकडून तालुका व जिल्हा प्रशासनाकडून हे पैसे परत घेतले जात आहेत. आतापर्यंत ४ हजार ९०० शेतकऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून यासंदर्भात नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार केवळ १२१६ शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला असून, त्यांच्याकडून १ कोटी १४ लाख १६ हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे या शेतकऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाकडून दोन ते तीन वेळेस पैसे भरण्याबाबत नोटीस पाठवण्यात आल्या. मात्र करदात्या शेतकऱ्यांकडून प्रशासनाच्या या नोटिसीला प्रतिसाद मिळत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

११०० शेतकऱ्यांना अद्याप लाभ नाही

खरीप व रब्बी हंगामात मागील दोन ते तीन वर्षांपासून अपेक्षित उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे पंतप्रधान किसान पेन्शन योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यात सहा हजार रुपये दिले जातात. मात्र अद्यापही जिल्ह्यातील जवळपास ११०० शेतकऱ्यांना केवळ किरकोळ त्रुटीमुळे या योजनेचा लाभ मिळत नाही. विशेष म्हणजे महसूल प्रशासनातील तलाठी व ग्रामसेवकांकडे संबंधित शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा आधार कार्ड, सातबारा यासह इतर कागदपत्रे जमा केले आहेत. मात्र अद्यापही अकराशे शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहे, याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.