परभणी जिल्ह्याचा २३० कोटींचा निधी अडकला आचारसंहितेच्या कचाट्यात

याद्यांवरील आक्षेप फेटाळले : खर्चाबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन

परभणी : जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता राखणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीतील जवळपास २३० कोटी रुपयांच्या निधीतील याद्यांवर आक्षेप घेत कोर्टात दाखल केले होते. मात्र, कोर्टाने या याचिका फेटाळल्या. परंतु, आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने हा निधी खर्च करता येणार नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून ४ जूनपर्यंत वेट ॲंड वॉचची भूमिका घेण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील आपेक्षित विविध विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन वार्षिक योजनेंतर्गत २०२३-२४ साठी २७३ कोटी ५०लाख रुपयांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. मात्र जिल्ह्यातील नागरी क्षेत्रातील सेवा-सुविधांसाठी राज्य शासनाने विशेष निधी मंजूर केला. यामध्ये १६ कोटी ५० लाख अधिकचे आले. त्यामुळे ही योजना २९० कोटींवर पोहचली. मात्र दुसरीकडे तत्कालीन पालकमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी ९ जुलै २०२३व १ सप्टेंबर २०२३ या दोन्ही याद्यांमध्ये जवळपास २३७ कोटी ७८ लाखांच्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केल्या. परंतु, या याद्यांवर आक्षेप घेत जिल्ह्यातील काही जण कोर्टात गेले. त्यानंतर दोन दिवसांपूर्वी कोर्टाने याद्यांवरील आक्षेप फेटाळले. त्यामुळे जवळपास २३० कोटी रुपयांच्या निधीतून होणाऱ्या विकास कामांचा मार्ग मोकळा झाला. परंतु, दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने या निधीबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे ४ जूनपर्यंत प्रशासनाकडून वेट ॲंड वॉचची भूमिका राहणार आहे.

या निधीचे काय होणार?

जिल्हा नियोजन समितीचा निधी हा ३१ मार्च पर्यंत खर्च करणे अपेक्षित असतो. मात्र दोन याद्यांवर आक्षेप घेतल्याने हे प्रकरण कोर्टात गेले. कोर्टाने दोन दिवसापूर्वी याद्यांवरील आक्षेप फेटाळले. परंतु, आता २०२३-२४ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ आठ दिवसाचा कालावधी शिल्लक आहे. तर दुसरीकडे विकास निधी खर्च करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे पार पाडणे शक्य नाही. त्यामुळे हा निधी अखर्चित राहणार ही शासनास परत जाणार हे मात्र कळायला मार्ग नाही.

जिल्ह्याचेच नुकसान

जिल्हा नियोजन समितीतील निधी जिल्ह्यातील विकास कामासाठी खर्च केल्या जातो. परंतु, यात आम्हाला डावलले असा आरोप करत काहीजण कोर्टात गेले. परिणामी, हा निधी २२ मार्चपर्यंत अखर्चित राहिला. आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आहे. त्यामुळे ४ जून पर्यंत हा निधी जैसे थेच राहणार आहे. काही झाले तरी यामध्ये जिल्ह्यातील विकास कामे रखडलेली, पर्यायाने जिल्ह्याचे मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे.