महसूलच्या दुर्लक्षामुळे २० कोटींचा फटका

गौण खनिज वसुलीतून दरवर्षी जिल्ह्याला मोठा महसूल प्राप्त होतो. त्यासाठी दरवर्षी जिल्हा प्रशासनाला उद्दिष्टही निश्चित करून दिले जाते. २०२०-२१ या वर्षासाठी जिल्ह्याला ७३ कोटी ५० लाख रुपयांचे वसुलीचे उद्दिष्ट दिले होते. गौण खनिज उपश्यातून मिळणारी रॉयल्टी, गौण खनिज उपश्याचे लिलावाद्वारे सोडलेले धक्के आणि अवैध गौण खनिज उपसा करणाऱ्यांविरुद्ध केलेल्या दंडात्मक कारवाईतून ही रक्कम वसूल केली जाते.

जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावांमधून मोठ्या प्रमाणात महसूल प्रशासनाला प्राप्त होतो. मात्र यावर्षी वाळू घाटांचे लिलाव रखडले. जिल्ह्यातील २२ वाळू घाटांचे लिलाव करण्याचे परवानगी राज्यस्तरावरून मिळाली होती. मात्र त्यातील केवळ १४ वाळू घाटच लिलावात गेले. जिल्हा प्रशासनाला काही वाळू घाटांची अपसेट प्राईजही कमी करावी लागली होती. त्यामुळे वाळू घाटांच्या लिलावातून मिळणाऱ्या मोठ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले. २०२०-२१ या वर्षासाठी जिल्हा प्रशासनाला ७३ कोटी ५० लाख रुपयांची गौण खनिज वसुली करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र मार्च महिन्याअखेर केवळ ५३ कोटी ४७ लाख ४१ हजार ९६९ रुपयांचीच गौण खनिज वसुली झाली आहे. त्यामुळे यावर्षी प्रशासनाला ७२.७५ टक्के वसुलीवरच समाधान मानावे लागले. वर्षभरात २० कोटी २ लाख रुपयांची वसुली कमी झाल्याने महसूलचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.

दुसरीकडे वाळू घाटांचे लिलाव झाले नसताना या वाळू घाटांमधून होणारा वाळू उपसा रोखण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे. दररोज लाखो रुपयांच्या वाळूचा उपसा होत असताना महसूल प्रशासनाकडून मोठ्या प्रतिबंधात्मक कारवाया झाल्या नाहीत. त्याच वेळी पोलिसांनी मात्र वेळोवेळी कारवाया करून अवैध वाळू उपसा रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अवैध वाळू उपश्यातून कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले. कोरोनाच्या संसर्गामुळे वसुली कमी होऊ शकते. मात्र अवैध गौण खनिज उपसाही थांबविण्याचे काम प्रशासनाकडून होणे अपेक्षित होते. त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने जिल्ह्याला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे.

नदी काठांवरील तालुक्यातच सर्वात कमी वसुली

गोदावरी, पूर्णा आणि दुधना या नद्यांचे मोठे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या तालुक्यांतच यावर्षी कमी वसुली झाली आहे. याउलट नद्यांचे कमी कार्यक्षेत्र असणाऱ्या तालुक्यांत मात्र वसुलीचे प्रमाण अधिक आहे. गंगाखेड तालुक्यात गोदावरी नदीचे मोठे क्षेत्र आहे. या तालुक्याला मागील वर्षी ८ कोटी ५०लाख रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र तालुक्यात केवळ १ कोटी ६० लाख २३ हजार २९१ रुपयांची (१८.८५ टक्के) वसुली झाली. पालम तालुक्याला ८ कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट होते. या तालुक्यात १ कोटी ५६ लाख २ हजार ७९७ (१९.५० टक्के) आणि सोनपेठ तालुक्यात १ कोटी १२ लाख ४२ हजार ८८८(१३.२३ टक्के) वसुली झाली. याउलट नद्यांचे क्षेत्र कमी असलेल्या परभणी तालुक्याने ५ कोटी ५ लाख ४६ हजार ९६९(५३.२१ टक्के) वसुली केली आहे.

तालुकानिहाय झालेली वसुली

परभणी : ५३.२१

गंगाखेड : १८.८५

पूर्णा : २७.२०

पालम : १९.५०

पाथरी : २९.९१

सोनपेठ : १३.२३

मानवत : ४०.२४

जिंतूर : २५.५६