परभणी : जिल्ह्यातील विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसाहाय्य असलेल्या १३० शाळा २००९ च्या शिक्षणाचा हक्क कायद्याचे निकष पूर्ण करीत नसल्याची बाब येथील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या तपासणीतून पुढे आली आहे. या तपासणीचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवला जाणार असल्याने जि. प. च्या सर्वसाधारण सभेतील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
२००९ मध्ये शिक्षणाचा हक्क कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसाहाय्य शाळांसाठी काही निकष ठरवून देण्यात आले. या निकषांची पूर्तता झाल्यानंतरच शाळांना मान्यता दिली जाते. मात्र जिल्ह्यात अनेक शाळा हे निकष डावलून चालविल्या जात असल्याच्या तक्रारी मध्यंतरी आल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने ९ महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शाळांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यानंतर अनेकवेळा ही तपासणी पुढे ढकलण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वी हा विषय पुन्हा चर्चेला आल्यानंतर गटशिक्षणाधिकारी आणि विशेष अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून या शाळांची तपासणी करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या तपासणीचा अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्यात आला असून, या अहवालातील काही माहिती समोर आली आहे. जिल्ह्यातील १६५ विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसाहाय्य शाळांची तपासणी करण्यात आली आहे. या तपासणीत तब्बल १३० शाळा शिक्षण हक्क कायद्याचे (आरटीई) निकष पूर्ण करीत नसल्याचे नमूद केले आहे. आता हा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवायचा आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत या अहवालावर काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
अहवाल सादर न करण्यासाठी दबाव
गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी तयार केलेला अहवाल सर्वसाधारण सभेत ठेवला जाऊ नये, यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर दबाव येत असल्याची माहिती मिळाली. काही लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांशी संबंधित असलेल्या पुढाऱ्यांच्या किंवा त्यांच्या नातेवाइकांच्या शाळांचाही या अहवालात समावेश असल्याने हा अहवाल सर्वसाधारण सभेत ठेवला जाऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे आरटीई अंतर्गतचा अहवाल आणि त्या अनुषंगाने होणाऱ्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
तपासणीत काय आढळले?
गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या तपासणीत काही शाळा बंद आढळल्या, काही शाळांनी अभिप्राय दिला नाही, काही शाळांनी बहुतांश निकष पूर्ण होतात, असा अभिप्राय दिला. कमोड, अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नाही, मान्यतेच्या पत्त्यावर शाळा भरत नाही, एकाच शाळेच्या इमारतीत तीन शाळा भरतात, अशा बाबी या तपासणीत समोर आल्या आहेत.
आज जि. प. ची सभा
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा २६ जुलै रोजी होणार आहे. या सभेत हा अहवाल ठेवणे अपेक्षित आहे.