पुतीनशाही - रशियन तारुण्य तिहेरी  पेचात  कसं  जगणार ?

जगभरातल्या अन्य तारुण्याप्रमाणो बेरोजगारीसह आरोग्याचे प्रश्न आणि आता लोकशाही मार्गाने जगण्याचं स्वातंत्र्यही गमावणं अशा तिहेरी पेचात रशियन तारुण्य आहे.

ठळक मुद्देपुतीन रशियाचे सर्वशक्तिमान नेते झाले असले तरी प्रश्न गेली अनेक वर्षे तेच आहेत.

कलीम अजीम

रशियात मतदानावेळी संगीत व वाद्य वाजवण्याची परंपरा आहे, असं म्हणतात. 
पण गेल्या आठवडय़ात कुठलाही गाजावाजा न करता एक मोठं मतदान पार पडलं. अतिशय गुप्त पण तेवढय़ाच जाहीरपणो झालेल्या या मतदानात रशियन जनतेने घटनादुरु स्तीला मान्यता दिली. 
नव्या जनमत चाचणीतून विद्यमान राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन यांचा कार्यकाळ शून्य होणार आहे. म्हणजे काय होणार? त्याचे थोडक्यात उत्तर असे की 67 वर्षीय व्लादिमीर पुतीन हे 2024 नंतर पुन्हा नव्याने फ्रेश उमेदवार म्हणून राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत उभे राहू शकतील. रिपोर्ट सांगतात की, त्याआधी त्यांनी सत्तेची उपभोगलेली 4 टर्म शून्य होतील व ते पुन्हा 6+6 अशी दोन टर्मसाठी पात्न ठरतील.
1993 साली झालेल्या घटनादुरुस्तीत एक उमेदवार पंतप्रधान व राष्ट्रपतिपद केवळ दोन वेळा उपभोगू शकत होता. तसेच पदाचा कार्यकाळ 4 वर्षाचा होता. 2क्क्8 नंतर झालेल्या घटनादुरुस्तीने तो 6 वर्षाचा झाला. 
काय बदलेल?
* राष्ट्रपतीचे अधिकार कमी होतील. तसेच पुतीन यांच्यासारखे अधिक काळ कोणीही सत्तेवर राहू शकणार नाही. 
* आता राष्ट्रपती डय़ूमा म्हणजे संसदेला बरखास्त करू शकणार नाही. 
* पूर्वी राष्ट्रपती पंतप्रधानाची नियुक्ती करीत. आता संसद पंतप्रधान निवडून देईन व तो आपली कॅबिनेट बनवेल.
* राष्ट्रपती या उमेदवाराला रिजेक्ट करू शकणार नाही. त्याला संसदेचे अधिकार मान्य करावे लागतील.
* स्टेट कौन्सिलचे अधिकार वाढून त्याला सरकारी एजन्सीच्या रूपाने मान्यता मिळले. आतार्पयत स्टेट कौन्सिल एक सल्लागार म्हणून काम करत असे. रिपोर्ट म्हणतात की, स्टेट कौन्सिल एक न्यायाधीश म्हणून काम करू शकेल.
* जर कुठला वाद झाला तर स्टेट कौन्सिलचा निर्णय अखेरचा असेल. 
चर्चा अशीही आहे की पुतीन नवे स्टेट कौन्सिल प्रमुख होऊ शकतात. म्हणजे सर्व कंट्रोल पुन्हा पुतीन यांच्या हाती येतील. पुतीन यांनी याआधी पार्लमेंटमध्ये घटनादुरु स्तीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला आहे. आता त्यांनी त्यावर जनमताची मोहोर लावली आहे. थोडक्यात काय तर पुतीन हे रशियाचे जोसेफ स्टालिनपेक्षा अधिक काळ सत्तेत राहणारे राष्ट्रप्रमुख ठरू शकतील. म्हणजे पुतीन हुकूमशाह म्हणून पुढची 12 वर्षे तरी सत्तेची अधिकार सूत्ने आपल्याकडे ठेवतील.
विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात रशियात जोरदार राजकीय हालचाली पहायला मिळाल्यात. ज्यात पंतप्रधान दिमित्नी मेदवेदेव यांनी तडकाफडकी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. चर्चा आहे की, पुतीन आपल्या मर्जीतल्या व्यक्तीला पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करतील. ज्याचा उद्देश आगामी काळात सत्तासंकट उभे राहू नये हा असावा.
जगभरातील प्रसारमाध्यमे जनमताला ‘पुतनिशाही’ म्हणत आहेत. या निमित्ताने पुतीन यांचे व्यक्तिमत्त्व व हिरोगिरीच्या चर्चा माध्यमात पुन्हा रंगल्या आहेत. 
सोव्हिएट रशियात गुप्तेहर म्हणून काम करणा:या पुतीन यांची कथा एका मसाला बॉलिवूड सिनेमापेक्षा कमी नाही. 1999 मध्ये पंतप्रधान म्हणून सूत्नं स्वीकारताना कोणाला कल्पनाही आली नसेल की काहीच काळात हा माणूस जगभरात चर्चेचा विषय ठरेल. 
बेरोजगारी व आर्थिक अस्थिरतेच्या पाश्र्वभूमीवर 1993 साली सोव्हिएट रशियाचे तुकडे होऊन जगातील सर्वात मोठी साम्यवादी सत्ता विखुरली. त्यातून लहानसहान असे 25 देश जन्माला आले. पुढची चार-पाच वर्षे कम्युनिस्ट कुठे चुकले, या चर्चेतच गेली. अशात 1999 साली पुतीन पंतप्रधान झाले. संधी पाहून त्यांनी प्रक्षोभ शांत करण्याचा प्रयत्न चालवला. एखादी गुप्त डील केल्यासारखी त्यांनी सत्ता मिळवली होती. त्यामुळे त्यांनी मागच्या सरकारला दोष न देता हातोहात बदल स्वीकारले. त्यांनी देशात ब:याच आर्थिक सुधारणा घडवून आणल्या. 
थोडय़ाच कालावधीत ते अतिश्रीमंत व मध्यमवर्गाचे लोकप्रिय नेते म्हणून पुढे येऊ लागले.
 हळूहळू त्यांनी आपले कौशल्य दाखवत इतर पाश्चात्य देशांवरही प्रभाव पाडायला सुरुवात केली.  वेगवेगळ्या बदलांवर स्वार होऊन त्यांनी आपल्या निरंकुश सत्तेची प्रस्थापना केली. सत्तेत हस्तक्षेप करण्यापासून देशातील गर्भश्रीमंत वर्गाला त्यांनी रोखले. ज्याचा एकहाती सत्ता चालवण्यासाठी त्यांना बराचसा फायदा झाला. 

या सा:यात तरुण मुलं रशियात काय करत आहे?
रशियातील अशिक्षित व मध्यमवर्गाचा मोठा पाठिंबा पुतीन यांना आहे. मोठे, लघू व मध्यम व्यापारी पुतीन यांच्या धोरणावर खुश आहेत. त्यामुळे या बदलांमुळे त्यांना फारसा फरक पडणार नाही. उच्चशिक्षित वर्गाचा मात्र त्यांना विरोध आहे.
युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्सिंकीमध्ये राज्यशास्नचे प्राध्यापक असलेल्या प्रा. व्लादिमीर जेलमेन बीबीसीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हणतात, ‘मॉस्को आणि सेंट पीटर्सबर्गसारख्या शहरातील तरुणांकडे चांगले शिक्षण आहे. ते पुतीन यांच्या सतत सत्तेत टिकून राहण्याच्या धोरणांचा विरोध करतात; पण दुसरीकडे त्यांना जुन्या पिढीचे कमी शकलेल्या आणि गरीब लोकांचे समर्थन आहे.’
इंटरफॅक्सचा रिपोर्ट सांगतो की, मतदान सुरू असतानाच बहुमताची घोषणा करण्यात आली व मतदात्याचे सरकारच्या बाजूने मन वळविण्यात आले. पुतीनचे राजकीय विरोधक देश व विविध बुद्धिवादी गटाने हे सार्वमत दगा असल्याचे म्हटले आहे. जारी केलेली मतदानाची आकडेवारी खोटी असल्याचे त्यांचे मत आहे.
या नव्या जनमताविरोधात उच्चशिक्षित रशियन नागरिकांत बैचेनीचे वातावरण आहे. सध्या मध्यमवर्ग आनंदात असला तरी त्याची झळ त्याला बसेल, अशी शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. या जनमत चाचणीवरून दोन गट पडले आहेत. त्याचे परिणामही दिसून आले. शेकडो तरु णांनी राजधानी मास्कोमध्ये सरकारविरोधात एकत्न येत निदर्शने केली. कोरोनासंकटावर मात मिळवण्याऐवजी सरकारने राजकीय स्वार्थ साधला आहे, अशा प्रतिक्रि या आंदोलक व्यक्त करत होते. 
विरोधी पक्षनेते इलिया यशिन यांनी जाहीर केले की, पुतीन यांच्या विरोधात मोर्चासाठी मॉस्को येथे विविध योजना आखल्या गेल्या आहेत. ते म्हणतात, ‘हा एक राजकीय मोर्चा असेल, ज्याचे प्रमुख उद्दिष्ट सत्ता उलथवून लावणं आणि सत्ता हडपण्याच्या विरोधात आंदोलन करणं आहे.’ 
त्याचं काय होतं पुढे ते पहायचं.
मात्र जगभरातल्या अन्य तारुण्याप्रमाणो बेरोजगारीसह आरोग्याचे प्रश्न आणि आता लोकशाही मार्गाने जगण्याचं स्वातंत्र्यही गमावणं अशा तिहेरी पेचात रशियन तारुण्य आहे.

(कलीम मुक्त पत्रकार आहे.)