ऑनलाइन-ऑफलाइन शिकण्या-शिकवण्याची घाई तरुणांची डिजिटल फाळणी करतेय का ?

पूर्वी मुलांना शाळेत जायला धड सायकल मिळत नसे, पायी शाळेत जाणा:यांना सायकलवाल्यांचा हेवा वाटे, त्यांनर इंग्रजी मीडिअम आणि मराठी मीडिअम अस मोठा भेदाभेद आला. आणि आता मोबाइलवर ऑनलाइन शिकणारे आणि रेंज नसलेले, टॅब नसलेले, स्मार्टफोनही नसणारे ‘वेगळे’ झाले..

- सुधीर लंके

ऑनलाइन शिक्षणासाठी बापाने टॅब घेऊन दिला नाही म्हणून बीड जिल्ह्यातील अभिषेकने गळफास लावून आत्महत्या केली. 
त्याने दहावीची परीक्षा दिली होती. बाप ऊसतोडणी कामगार. राहायला नीट घर नव्हते. तरीही त्याने पोटाला चिमटा घेत अभिषेक आणि मोठय़ा भावाला शिकविले. मोठा भाऊ फार्मसी करतो आहे. अभिषेकही नगर जिल्ह्यात होस्टेलला राहत होता. अभ्यासात हुशार होता. मात्र कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे सध्या घरीच होता. 
अभिषेकचा बाप खतरूड नाही. त्याला नव्या जगाचे भान आहे. त्याने अभिषेकला टॅब घेऊन देण्याचे कबूल केले होते. जवळ पैसे नसतानाही तशी हमी दिली होती. मात्र, अगोदर शेतीचे बी, बियाणो भरू. नंतर टॅब घेऊ, एवढीच भूमिका होती. कारण, शेतकरी बाप हा मुलांप्रमाणोच शेतीलाही जपतो. त्याला अर्थशास्र कळते. तो अंगावर नीट कपडे घालत नाही. पण शेती भाकड पडू देत नाही. मात्र, या शेतकरी बापाची ही व्यथा अभिषेकने समजून घेतली नाही. बाप आणि आई शेतात सरकी पेरत असताना याने घरात स्वत:ला गळफास लावून घेतला.
कोरोनामुळे सध्या सगळ्या शाळा, कॉलेज बंद आहेत. त्यामुळे मुलांनी शिकायचे कसे? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातून जगभर ऑनलाइन शिक्षणाचा गजर सुरू आहे. काही देशांनी तर याला ‘शैक्षणिक आणीबाणी’ म्हटलेय. म्हणजे या तीन-चार महिन्यात मुले शिकली नाही तर बहुधा आभाळच कोसळणार. त्यामुळे मुलं व शिक्षकांनी दुरूनच एकमेकाशी ‘डिजिटल संवाद’ साधावा; पण वर्ग चुकवू नये अशी सक्ती अनेक ठिकाणी सुरू झाली आहे. म्हणजे शिक्षक घरून किंवा रिकाम्या वर्गातून ऑनलाइन शिकविणार व मुलांनी घरबसल्या आपल्या मोबाइलवर अथवा पीसीवर पाहत धडे समजून घ्यायचे. 
सध्या अनेक कंपन्या झूम अॅप अथवा गुगल मीटवर बैठका घेऊन आपला कारभार चालवत आहेत. तसेच मुलांनीही ऑनलाइन व्हायचे. नोकरदारांचे जसे वर्क फ्रॉम होम आहे, तसे मुलांचे ‘एज्युकेशन फ्रॉम होम’. पण नोकरदारांना पगार मिळतो. त्यांच्याकडे अॅण्ड्रॉइड मोबाइल, डाटा पॅक आहे, स्वत:चा पीसी आहे.  
हे सगळे मुलांकडे कोठून येणार? 
शहरातील व पैसेवाल्या मुलांचेही ठीक आहे. ते या शिक्षणासाठी मोबाइल घेऊ शकतात. शहरात मोबाइलला रेंज आहे. इकडे गाव, खेडय़ातल्या बाळू आणि काशीनाथकडे ना धड मोबाइल, ना या डबडय़ाला धड रेंज. अशावेळी काय करणार?
शहरातही सर्वच मुलांकडे आधुनिक मोबाइल आहेत असे नव्हे. अॅक्टिव्ह टीचर्स फोरमच्या एका सव्रेक्षणानुसार राज्यातल्या 27 टक्के पालकांकडेच स्मार्टफोन आहेत. 
विवेक पंडित व हेरंब कुलकर्णी या शिक्षणतज्ज्ञांनी म्हटलेय की, शिक्षणातही आता नवी फाळणी आहे. ‘भारत’ आणि ‘ऑनलाइन इंडिया’. जशी ऑनलाइनवाले व ऑफलाइनवाले, शिष्यवृत्ती घेणारे आणि फी भरणारे, इंग्रजी माध्यमातले व मराठीवाले, ‘आरक्षणवाले’ व ‘ओपनवाले’ अशी एक फाळणी असते. तशीच. 
पूर्वी मुलांना शाळेत जायला धड सायकल मिळत नव्हती. तेव्हा सायकलवाल्या पोरांचा इतरांना हेवा वाटायचा. आपल्याकडे सायकल नाही हा न्यूनगंड वाटायचा. तसा आता मोबाइलवाल्या मुलांचा इतरांना हेवा वाटू लागेल. आपल्याकडे मोबाइल नाही म्हणून मुले मनात कुढू लागतील. आपली शिक्षण व्यवस्थाच नकळतपणो हा भेद निर्माण करत आहे.
पूर्वी अनेक खेडय़ात शाळा, कॉलेजेस नव्हती. तेव्हाही चार, पाच किलोमीटरची पायपीट करत ही खुर्द-बुद्रूकची मुले शाळेत यायची. पावसात ओढे, नाले भरून वाहू लागले तर भिजत यायची. अंगावर बारदान पांघरत त्याचा रेनकोट करायची. भिजलेल्या अवस्थेतही ती वर्गात बसायची. अगदीच रस्ते बंद झाले की शाळा बंद. आजही आदिवासी पाडय़ांवर अतिवृष्टीने शाळा बंद कराव्या लागतात. काही मुले एसटीने कॉलेजला यायची. एसटी उशिरा आली की कॉलेजला बुट्टी. काहींचा एसटीचा पास संपला की शाळा, कॉलेज काही दिवस बंद. मात्र, त्याही परिस्थितीत शिक्षणाचा गाडा पुढे सरकायचा. कारण ही परिस्थितीही मुलांना शिकवत होती. ओढा पार करणारी मुले चांगले जलतरणपटू झाले. पायपीट करणारी मुले मॅरेथॉनमध्ये चमकू लागली. 
ऑनलाइन शिक्षणच नको असे नाही. पण, ज्यांच्याकडे यासाठीची साधने नाहीत त्यांचे काय? त्यामुळे सरसकट सक्ती नको. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी जरुर शिकावे. पण, ज्यांना शक्य नाही, त्यांच्या शिक्षणाची पुढील जबाबदारी सरकारने पार पाडावी. 
रयत शिक्षण संस्थेच्या मंचर (जि. पुणो) येथील अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयाने यासंदर्भात काही मूलभूत विचार केला आहे. या महाविद्यालयाचे प्राचार्य नानासाहेब गायकवाड यांनी आपल्या महाविद्यालयाचा एक यू-टय़ूब चॅनलच तयार केला. त्यांचे प्राध्यापक गत दोन महिन्यांपासून रिकाम्या वर्गात तास घेतात. हे कॉलेज हा तास रेकार्ड करून तो व्हिडिओ यू-टय़ूबवर टाकते. ज्या मुलांकडे मोबाइल आहेत ती मुले हा तास घरबसल्या पाहतात. मुलेच नाही, जगात कुणीही ते व्हिडिओ पाहू शकते. शुल्क न भरताही. ख:या अर्थाने ते ऑनलाइन झाले आहेत. त्यांच्या ऑनलाइनला फक्त वर्गाची सीमारेषा नाही. पण, या महाविद्यालयातील अनेक मुले ही भीमाशंकर पट्टय़ातील आहेत. हा आदिवासी व दुर्गम भाग आहे. तेथील काही मुलांकडे मोबाइल नाही, तर काही ठिकाणी रेंज नाही. तेथील मुलांर्पयत हे ऑनलाइन शिक्षण जात नाही. 
मात्र, या मुलांना त्यांनी सक्ती केलेली नाही. या मुलांना त्यांच्या ग्रामपंचायतमध्ये संगणक व इंटरनेट उपलब्ध होईल का? हा विचार महाविद्यालय करत आहे. काही मुलांना मोबाइल देण्यासाठी डोनर मिळविता येतील का? असा विचार ते करत आहेत. काहीच शक्य झाले नाही तर जेव्हा महाविद्यालय सुरू होईल तेव्हा हे ऑनलाइन व्हिडिओ त्यांची मुले महाविद्यालयातील संगणक लॅबमध्ये कधीही पाहू शकतील. जी मुले आज ऑफलाइन आहेत त्यांना दत्तक घेऊन त्यांचे हे नुकसान पुन्हा भरून काढावे ही जबाबदारीही त्यांनी प्राध्यापकांवर सोपवली आहे. जी मुले वसतिगृहात राहतात त्यांच्या आणखी वेगळ्याच अडचणी असतात. शुल्क भरण्यासाठीच पैसे नसतात तेव्हा ते ऑनलाइन साधने कशी मिळविणार?

त्यामुळे एकदम ऑनलाइनचा गजर न करता ऑनलाइन व ऑफलाइन या दोन्हींचाही दुवा साधावा लागेल. शेवटच्या घटकाचा विचारही यात आवश्यक आहे. संधीची समानता हे एक तत्त्व असते. ऑनलाइनची संधी एखाद्याकडे उपलब्ध नसणो हा गुन्हा नाही.
सहज शक्य झाले तर ऑनलाइन शिकणो ठीक आहे. अन्यथा  खडू, फळा हा काही कायमचा बंद झालेला नाही.
अहमदनगरच्या रेसिडेन्सिअल शाळेतील नववीत शिकणारी ईश्वरी पवार सांगते, ‘तुम्हाला ऑनलाइन शिक्षण हवे की ऑफलाइन हे आमच्या शाळेने आम्हा मुलांना विचारले. माङयाकडे मोबाइल आहे. पण तरीही मी ऑनलाइन शिक्षण नको असे सांगितले. कारण शाळेत जाऊन शिक्षकांना प्रत्यक्ष ऐकण्यात मजा आहे. दोन, तीन महिने नाही वर्ग भरले तर असा काय फरक पडणार आहे.’
मुलांना निवड करण्याचे असे स्वातंत्र्यही हवे.
प्रा. संतोष पद्माकर पवार म्हणतात, ‘मुलांचे चेहरे वाचून शिकविण्यात जो आनंद आहे तो ऑनलाइन शिक्षणात कसा मिळणार? खोडय़ा करणारी मुले, वर्गातील हशा, विनोद शिक्षक, प्राध्यापकांनाही हवा असतो. त्यात एक वेगळाच आनंद असतो. त्यातून मुलांचे मानसशास्र समजते.’ 
लातूर किंवा इतर शिक्षणाचे पॅटर्न बारावीचा वार्षिक अभ्यासक्रम तीन-चार महिन्यात शिकवून पूर्ण करतात. नंतर वर्षभर मुले सराव करत बसतात. त्यामुळे सुरुवातीचे तीन-चार महिने लॉकडाऊनमध्ये गेले म्हणजे आता एकदम शाळा, कॉलेज संपलेच असा कांगावा करण्यात तरी काय अर्थ आहे? 
यावर्षी परीक्षाच झाल्या नाहीत. तरीही मुलांना पुढच्या वर्गात  घालण्यात आपली व्यवस्था तयार झाली. परीक्षा न देताच आपण पास कसे झालो? हा न्यूनगंड कुणाच्याही मनात आला नाही. पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा देण्याचा निर्णय मुलांवर सोपविला गेला. तसेच ऑनलाइन शिकता आले नाही म्हणून न्यूनगंड बाळगायला नको. यावरून शिकणा:या, लहानच नाही तर वयात येणा:या, तरुण मुलांची नवी फाळणी व्हायला नको. 

(लेखक  लोकमतच्या अहमदनगर आवृत्तीचे प्रमुख आहेत.)