स्पर्धा परीक्षाच द्यायच्या होत्या, तर मग इंजिनिअर का झालात?

इंजिनिअर झालेले एमपीएससी परीक्षेला बसतात, उत्तीर्णही होतात; पण त्यामुळे बीए-बीकॉमवाल्यांच्या संधी कमी होतात का?

ठळक मुद्देप्रोफेशनल डिग्री होल्डर्सना स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी काही वेगळ्या शर्थी, अटी, निकष ठरवून देण्याच्या दिशेने विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, असं प्रकर्षाने वाटतं ! 

- डॉ. प्रवीण घोडेस्वार 

‘थ्री इडियट्स’ सिनेमात आमीर खानने विचारलेला एक प्रश्न रास्तच आहे. एमबीए करून बँकेतच नोकरी करायची होती तर मग इंजिनिअरिंग का केलं?
हाच प्रश्न आपल्या काही इंजिनिअर्सनापण विचारावासा वाटतो.
मित्रंनो मुद्दा समजून घेऊया.  
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 2019 मध्ये घेतलेल्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. या परीक्षेत इंजिनिअरिंगचे उमेदवार जास्त संख्यने उत्तीर्ण झाले आहेत. राज्याच्या प्रशासकीय सेवेत दाखल होण्याचा राजमार्ग म्हणजे ही परीक्षा. कोणत्याही विद्याशाखेच्या पदवीधराला ही परीक्षा देता येते, हे तुम्हाला माहीत आहेच. इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांनी ही परीक्षा देणं गैर अथवा चुकीचं नाही. पण मुद्दा असा आहे की, इंजिनिअरिंगचं शिक्षण हे प्रोफेशनल एज्युकेशन समजलं जातं.
यासाठी स्पर्धाही ब:यापैकी असते. अलीकडच्या काळात इंजिनिअरिंगचं ग्लॅमर कमी झालं असलं तरी ‘इंजिनिअर’ हे पद आणि व्यवसायाचं महत्त्व टिकून आहेच. 
दहावीनंतर विज्ञान शाखेत प्रवेश, बारावीसाठी विविध क्लासेस, बारावीत मिळालेले गुण, प्रवेश परीक्षेत पात्र होणं, त्यातला कट ऑफ, पाहिजे असलेलं कॉलेज, हवी असलेली ब्रांच असे अनेक टप्पे ओलांडून विद्यार्थी एकदाचा कॉलेजात दाखल होतो. मग डिग्री पूर्ण करण्यासाठी किमान चार वर्षे. (निर्धारित कालावधीत फार कमी विद्यार्थी पदवी पूर्ण करतात.) या सर्व प्रक्रियेत विद्यार्थी आपला वेळ, पालकांचा पैसा, सरकारी कॉलेजमध्ये असल्यास शासनाचे अनुदान यांचा विनियोग करत असतो. हे सर्व झाल्यावर विद्यार्थी इंजिनिअर होतो. 
आता अपेक्षा अशी आहे की, त्याने आपल्या इंजिनिअरिंगच्या ज्ञानाचं उपयोजन संबंधित फिल्डमध्ये करावं. पण असं न करता बरेच विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेची वाट धरतात. परिणामी त्यांच्या इंजिनिअरिंगच्या ज्ञानाचा तसा थेट उपयोग होत नाही. मग एवढे सोपस्कार पार पाडून मिळवलेली इंजिनिअरिंगची डिग्री करिअरसाठी उपयोगात आणण्याची नसेल तर ती का नि कशासाठी घेतली, असा प्रश्न उपस्थित होतो! 
आर्ट्स व कॉमर्सचे पदवीधर स्पर्धा परीक्षेस मोठय़ा प्रमाणात बसतात. विशेषत: ग्रामीण भागातले. कारण या विद्याथ्र्याना इंजिनिअरिंग आणि सायन्सच्या तुलनेत रोजगाराच्या फार कमी संधी उपलब्ध असतात. हे विद्यार्थी अत्यंत कष्टाने आणि अनेक हालअपेष्टा सहन करत स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात. अनेकांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असते. यातले बहुतांशी विद्यार्थी वंचित समूहातून आणि फस्र्ट लर्नर पिढीतून आलेले असतात. यांच्या संघर्षाच्या कहाण्या आपण ‘ऑक्सिजन’मधून वाचल्या आहेतच. या सर्व परिस्थितीचा विचार केला असता असं लक्षात येतं की, कळत-नकळत, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणो इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी आर्ट्स-कॉमर्सच्या विद्याथ्र्याच्या स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या मार्गात अडथळे बनतात. इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी तुलनेने प्रिव्हिलेज समूहातून आलेले असतात. कसे ते पाहू. इंजिनिअरिंगच्या शिक्षणाची पूर्व अट म्हणजे सायन्स घेऊन बारावी उत्तीर्ण होणं. आता आपल्याकडे किती मुलांना सायन्सला जाणं सामाजिकदृष्टय़ा व आर्थिकदृष्टय़ा शक्य होतं? खेडय़ापाडय़ातील अनेकांना सायन्सचं शिक्षण परवडणारे नाही. विशेषत: मुलींसाठी तर परिस्थिती आणखीनच बिकट आहे. त्याचप्रमाणो दलित-आदिवासी-भटके विमुक्त समाजाच्या अनेकांना याचा अजूनही म्हणावा तसा अॅक्सेस नाहीये. साहजिकच इंजिनिअरिंगची डिग्री धारण करणारे उमेदवार आर्ट्स, कॉमर्सच्या विद्याथ्र्यापेक्षा अनेक बाबतीत सधन नि संपन्न म्हणता येतील असे असतात. समाजात ‘इंजिनिअर’ या व्यवसायाला प्रतिष्ठा, सन्मान आहे म्हणूनही अनेकजण याची निवड करतात. शिवाय लग्नाच्या बाजारातही याची किंमत अधिक असते. 
‘थ्री इडियट्स’मधल्या आमीरचं इंजिनिअरिंग हे पॅशन असत. वास्तवात मुले पॅशन म्हणून नव्हे तर आई-वडील-नातेवाईक यांच्या आग्रहामुळे ही विद्याशाखा निवडतात. अशाने जे खरे इच्छुक नि पात्र असतात त्यांची संधी हिरावली जाते. 
काही वर्षापूर्वी यूपीएससीसाठी प्रोफेशनल डिग्री (डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, आर्किटेक्ट आदी) घेतलेल्यांना परीक्षेस बसण्यास मज्जाव करावा की काय, असा विचार पुढे आला होता. 

मात्र तसं करणं कायदेशीरदृष्टय़ा योग्य ठरलं नसतं म्हणून हा विचार बारगळला. एमपीएससीच्या बाबतींतही असंच म्हणता येईल. पण स्पर्धा परीक्षेत नॉन-प्रोफेशनल शिक्षण घेतलेले उमेदवार मागे पडणार नाहीत यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. 
शिवाय प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्सना स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी काही वेगळ्या शर्थी, अटी, निकष ठरवून देण्याच्या दिशेने विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, असं प्रकर्षाने वाटतं ! 

(लेखक सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)