-मिलिंद थत्ते
निवडणूक म्हणजे एक वेगळाच माहोल असतो. आपल्याला कधी न दिसणारे पुढारी अचानक आपल्या दारी काय येतात, गोड गोड काय बोलतात, आपण काहीही बोलले तरी ऐकून घेतात, आणि चक्क पायी चालत येतात. दर पाच वर्षानी येणारे हे फेरीवाले आपल्या ‘चांगलेच’ ओळखीचे असतात. फेरीवाल्याकडून आपण महागातली वस्तू घेत नाहीत, उगीच कशाला रिस्क? पण यांच्या हातात मात्न आपण आपली सर्वात महाग वस्तू देणार असतो. हे सगळे आपल्या दारात रुंजी घालतात कशाला हे आपल्याला माहीत असतं. मतदारराजा मतदानाच्या दिवसापुरता का होईना रुबाबात असतो. पण आपली सर्वात महाग वस्तू यांच्या हातात देताना आपण धुंदीत रहायचे, की जागेपणी ती वस्तू द्यायची?तशी द्यायची तर एक जबाबदारी आपण तरुणांनी घ्यायलाच हवी. तुमच्या हातात सतत असणारं ते महान शस्र आपल्याला यासाठी वापरायचं आहे. त्या महान शस्नत अनेक अॅप तुम्ही डाउनलोड करत असाल. त्यात एकाची भर घालायचीय. तुमच्यापैकी बर्याच जणांच्या जन्माच्या वाईंच आगुदर 1990च्या दशकात टी.एन. शेषन नावाचे एक मुख्य निवडणूक आयुक्त होऊन गेले. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या सर्व शक्ती फुलटू वापरल्या. त्यांनी प्रत्येक प्रचार सामग्रीचे - म्हणजे पोस्टर, झेंडे, मोठाली होर्डिग - या सगळ्याचे दर ठरवून मर्यादेच्या वर खर्च झालेला दिसला, की उमेदवारी रद्द करण्याचा बडगा उचलला. निवडणूक आयोगाचे व्हिडीओग्राफर राजकीय पुढार्यांच्या सगळ्या सभा, यात्ना सतत टिपू लागले. त्या काळात मोबाइल आले नव्हते. त्यामुळे व्हिडीओ काढणेही विशेष मानले जाई. मग या व्हिडीओवाल्यांचा सर्वाना धाक बसला. सभेत जाती-धर्माचा वापर करण्याची उमेदवारांना भीती वाटू लागली. पैसे वाटायला टेन्शन येऊ लागले. आयोगाकडे चहाडी करण्याच्या धमक्या पुढारी एकमेकांना देऊ लागले. सत्ताधारी पक्षाचे मंत्नी सरकारी विमानाने प्रचाराला गेले तर निवडणूक आयोगाची तात्काळ नोटीस येऊ लागली. ‘आचारसंहिता’ हा राजकीय पक्षांना घाम फोडणारा बागुलबुवा तयार झाला. आचारसंहिता देशातल्या अगदी पहिल्या निवडणुकीपासून होतीच; पण तिचा दणका कुणी दिला नव्हता. तो शेषनकाकांनी दिला.निवडणुकीत ठरावीक मर्यादेतच खर्च झाला पाहिजे. गाडय़ांचा वापर, प्रचार साहित्य, सभांचा खर्च, ध्वनिक्षेपक, प्रचार कार्यालयाचे भाडे, नेत्यांची हेलिकॉप्टर्स, चॅनलवरच्या जाहिराती - ऐसा पाईपाई का हिसाब देना पडता !निवडणुकीत पैसे वाटप, इतर कोणत्याही वस्तूंचे मोफत वाटप व दारू वाटप याला बंदी आहे.बातम्यांच्या रूपात जाहिरातबाजी (पेड न्यूज), खोटय़ा बातम्या पसरवणं हे निवडणूक आचारसंहितेतले गुन्हे आहेत.प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या वैयक्तिक बाबींबद्दल बोलणे, जातीबद्दल वा धर्मावरून बोलणे, मतदारांना जातीवरून मत द्यायला आवाहन करणे याला बंदी आहे. इतर उमेदवारांचे पुतळे जाळणे, पोस्टर फाडणे, त्यांच्या सभेत गोंधळ घालणे, पत्नके वाटणे याला बंदी आहे. ही सर्व नियमावली निवडणूक आयोगाच्या eco.gov.in या वेबसाइटवर हिंदी व इंग्रजीत आहेच.पण आता कसंय ना, की शेषनकाकांना जाऊन लई वर्षे झाली. आता या आचारसंहितेची राखण कोण करेल? आयोग आहेच; पण कुठे कुठे ही आचारसंहिता आपले फेरीवाले धाब्यावर बसवतात हे वेळेवर आयोगाला कळणार कसे? आणि निवडणुकीच्या धामधुमीतच हे चोर पकडले गेले नाहीत तर नंतर शिरजोर होतील ना ते !तर म्हणून मी म्हणलो की, उचला लेको मौबईल अन् त्यात डाउनलोड करा C-VIGIL नावाचे निवडणूक आयोगाचे अॅप. तुम्हाला कुठेही राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते वा उमेदवार जातीयवादी बोलताना दिसले, दारू/पैसे वाटताना आढळले किंवा आचारसंहिता मोडताना दिसले की या अॅपमधून फोटो किंवा व्हिडीओ पाठवा आयोगाला ! तुमचे नाव गुप्त राहते; पण लोकेशन तात्काळ टिपले जाते आणि आयोगाचे भरारी पथक काही मिनिटात त्या जागी धाड घालते. तक्र ार खरी असेल तर गुन्हा दाखल होतो. 50 मिनिटात निवडणूक नियंत्नण अधिकारी त्यावर निर्णय घेतात. तुम्ही तक्र ार अपलोड केल्यापासून 100 मिनिटात तक्र ारीवर काय कारवाई झाली याचा मेसेज तुम्हाला येतो. अरे हड्, असं कुठे काय होतं काय? इंडियामध्ये कायच नाय होनार? असं म्हणून तुम्ही हे अॅप वापरायचंच नाही असंही करू शकता. किंवा माझ्यासारखं म्हणू शकता - कर के देखेंगे ना यार ! 100 मिनिटात नाही झालं तर 4 तासात होईल, चार चोर सुटतील; पण एखादा तर सापडेल. एक सोपं पण महत्त्वाचं काम दिलंय निवडणूक आयोगाने आपल्याला - आणि तेही आपण करायचं नाही? मैं तो इतना ना बुढा ना बुझदिल..