अध्यक्ष बनलो, तर आयपीएलपासून दूर राहीन

बीसीसीआयचा प्रमुख बनलो तर आयपीएलपासून अलिप्त राहीन, अशी ग्वाही बोर्डाचे निलंबित अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांनी बुधवारी सुप्रीम कोर्टाला दिली.

 सुप्रीम कोर्ट : श्रीनिवासन यांची ग्वाही

नवी दिल्ली : बीसीसीआयचा प्रमुख बनलो तर आयपीएलपासून अलिप्त राहीन, अशी ग्वाही बोर्डाचे निलंबित अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांनी बुधवारी सुप्रीम कोर्टाला दिली. बोर्डाची निवडणूक घेण्यास परवानगी मागणा:या विनंती करणा:या शपथपत्रत त्यांनी ही लेखी हमी दिली, हे विशेष.

न्या. तीरथसिंग ठाकूर यांच्या खंडपीठापुढे श्रीनिवासन यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सांगितले, की प्रास्तावित उच्चधिकार समितीकडून क्लीन चिट मिळेर्पयत आयपीएलच्या सर्व प्रकरणांपासून श्रीनिवासन स्वत:ला अलिप्त ठेवतील. दुसरीकडे, बीसीसीआयने मुद्गल समितीच्या अहवालाच्या आधारे श्रीनिवासन यांची दुटप्पी भूमिका तसेच शिक्षेसंबंधी उच्चधिकार समिती स्थापन करण्यास कडाडून विरोध केला.  बोर्डाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम् म्हणाले, ‘‘ उच्चधिकार समिती नेमल्यास बोर्डाची स्वायत्तता नष्ट होण्याचा धोका 

आहे. यासंबंधी कुठलाही निर्णय बोर्डाच्या संचालन समितीला घ्यावा लागेल.’’

कोर्टाने स्पॉटफिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरणी क्रिकेटची बदनामी होत असल्याबद्दल पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली. न्या. ठाकूर म्हणाले, ‘‘या खेळाने लोकांचा विश्वास कायम राखला नाही, तर क्रिकेटकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलून 

जाईल.’’ (वृत्तसंस्था)

 

बीसीसीआयची वार्षिक निवडणूक स्थगित

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) वार्षिक निवडणूक पुढील वर्षी 31 जानेवारीर्पयत स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. बीसीसीआयची वार्षिक 

निवडणूक 17 डिसेंबर रोजी होणार होती़ मात्र, बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती के ली की, आयपीएलच्या सहाव्या सत्रतील सट्टेबाजी आणि स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणाच्या सुनावणीमुळे निवडणूक घेता येणार नाही़ त्यावर न्यायालयाने ही निवडणुकीला 31 तारखेर्पयत स्थगिती दिली आह़े आता तिस:यांदा बीसीसीआयची ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आह़े विशेष म्हणजे ही निवडणूक पूर्वी 3क् सप्टेंबरलाच घेण्यात येणार होती़ बीसीसीआयने न्यायालयात बाजू मांडली की, आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग आणि सट्टेबाजी प्रकरणाची सलगपणो सुनावणी सुरू आह़े या पाश्र्वभूमीवर निवडणूक घेणो शक्य होणार नाही़  यानंतर न्यायालयाने आदेश दिल़े