मुंबई : महाराष्ट्र राज्य हौशी जलतरण संघटना ही गेली 35 वर्षे कार्यरत असून यापुढेही अबाधित राहणारी जलतरण संघटना असून हिच संघटना अधिकृत असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जलतरणपटूंसमोरील मोठा पेच दूर झाला आहे.
धर्मदाय आयुक्त कोर्टाने १) १४/९/२०१७ व २) २२/९/२०१७ या दोन्ही दिवशी महाराष्ट्र राज्य हौशी जलतरण संघटना अधिकृत ठरविलेली आहे. त्याबाबत दिवाणी उच्च न्यायालय मुंबई येथे दि २२/५/२०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य जलतरण संघटना ही अधिकृत असल्याचे आदेश स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाला ( SFI) दिले होते. पण, राष्ट्रीय संघटनेने ते आदेश धुडकावले. उलट त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन करून महाराष्ट्रातील सर्व जलतरणपटू, पालक, प्रशिक्षक, संघटक यांची दिशाभूल करून महाराष्ट्रात वाद सुरू केले.
अधिकृत संघटनेच्या प्रवेशिका राष्ट्रीय स्पर्धेत घ्याव्यात असे स्पष्टपणे आदेश असताना राष्ट्रीय संघटनेने महाराष्ट्र राज्य हौशी जलतरण संघटनेच्या विरोधात खोट्या आशयाचे पत्रक काढून सर्व खेळाडू, पालक, प्रशिक्षक यांच्यात संभ्रमाचे वातावरण तयार केले. तसेच कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी म्हणून दिवाणी सत्र न्यायालयात दावा दाखल केला, परंतु SFI ने केलेला दावा कोर्टाने निकालात काढला. २२/५/२०१९ व १७/५/२०१९ रोजी न्यायालयाने दिलेले निर्णय अबाधित ठेवले.
SFI ने मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता तो दावाही मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला असून न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य हौशी जलतरण संघटना हीच अधिकृत संघटना असून याच संघटनेच्या खेळाडूंच्या प्रवेशिका राजकोट गुजरात येथे होणाऱ्या स्पर्धे करिता स्वीकाराव्यात असे स्पष्ट आदेश SFI ला देण्यात आले आहेत.