ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 6 - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आणि लोढा समितीमध्ये सध्या कलगीतुरा सुरु आहे. बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आपलं उत्तर दाखल केलं असून लोढा समितीने केलेल्या आरोपाचं खंडन केलं आहे. त्यामुळे हा संघर्ष अजून तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
बीसीसीआयच्या सर्व सदस्यांची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत लोढा समितीच्या शिफारशी मतदान केल्यानंतरच रद्द करण्यात आल्या. लोढा समितीशी कोणताही संपर्क केला नसल्याच्या आरोपाला उत्तर देताना आपण 40 ई-मेल्स पाठवले असून त्याचा रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करु असं बीसीसीआयने सांगितलं आहे. लोढा समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आयोजित बीसीसीआयची विशेष सर्वसाधारण बैठक तब्बल सहा तास पार पडली होती. मात्र बैठकीअखेर लोढा समितीच्या प्रमुख शिफारशींची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे बीसीसीआयने स्पष्ट केले होते.
गेल्या काही दिवसांपासून बीसीसीआय आणि लोढा समितीदरम्यान तणाव सुरु आहे. लोढा समितीने आपल्या शिफारशी दिल्या असून बीसीसीआयने मात्र त्यावर आक्षेप घेतला आहे. लोढा समितीच्या शिफारशी भारतीय क्रिकेटच्या हिताचं नाही असा दावा बीसीसीआयने केला आहे.
अमान्य शिफारशी -
- पदाधिकाऱ्यांसाठी ७० वर्षे वयाची मर्यादा.
- उपशमन कालावधीसह नऊ वर्ष कार्यकाळावर मर्यादा
- एक राज्य, एक मत
- तीन सदस्यीय निवडसमिती
बीसीसीआयने मान्य केलेल्या शिफारशी -
- महालेखापाल प्रतिनिधीचा सर्वोच्च परिषदेत तसेच इंडियन प्रीमिअर लीग प्रशासकीय समितीत समावेश.
- कार्यकारिणी समितीऐवजी काही सुधारणांसह सर्वोच्च परिषदेची स्थापना. दिव्यांग आणि महिला क्रिकेटसाठी स्वतंत्र समितीची नियुक्ती
- खेळाडूंच्या संघटनेची स्थापना आणि संघटनेच्या प्रतिनिधीला प्रमुख समित्यांमध्ये स्थान.
- आयसीसीच्या नियमांनुसार संलग्न सदस्यांना मतदानाचा अधिकार.
- पुदुच्चेरी संघटनेला बीसीसीआय सदस्यत्वाचा दर्जा.
- खेळाडू आणि सहयोगींकरता आचारसंहिता, उत्तेजकविरोधी आयोग, वंशभेदविरोधी आयोग, आयपीएलच्या पुढच्या हंगामाकरता भ्रष्टाचारविरोधी आयोग आणि नियमावली.
- खेळाडू आणि मध्यस्थ यांची नोंदणी.