ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 27 - बीसीसीआचे कामकाज पाहण्यासाठी न्यायालयाने नेमलेल्या प्रशासकांच्या समितीविरोधात बीसीसीआयचे संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पदाधिका-यांना कामकाजापासून रोखण्याचा प्रयत्न होोत असल्याची तक्रार त्यांनी याचिकेद्वारे केली.
न्या. दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने चौधरी यांच्या वकिलांना या प्रकरणी सरन्यायाधीश जे.एस. केहर यांच्याशी चर्चा करून लवकरच संवैधानिक पीठ स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले. न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड हे सध्या बीसीसीआयमध्ये सुधारणा करण्याविषयीच्या प्रकरणांची सुनावणी करीत आहेत. चौधरी यांच्यातर्फे कैफियत मांडणारे
ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ पुनित बाली यांनी याचिकवेर लवकर सुनावणी करण्याची विनंती केली. बीसीसीआयचे पदाधिकारी अपात्र ठरविण्यात आले नसल्याने त्यांना त्यांचे कर्तव्य पूर्ण करू देण्यात यावे. प्रशासकीय समिती त्यांच्या कामात अडथळे आणत आहे, असा बाली यांचा आरोप होता. २ जानेवारीच्या आदेशाचा संदर्भ देत बाली म्हणाले,‘न्यायालयाने बीसीसीआय
अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के यांची हकालपट्टी करीत प्रशासकांची समिती कामकाज पाहील, असे म्हटले होते. सर्वांत वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि संयुक्त सचिव हे क्रमश: अध्यक्ष आणि सचिव या नात्याने स्वत:चे उत्तरदायित्व बजावत आहेत.’
प्रशासकांच्या समितीने मात्र बीसीसीआय सीईओ राहुल जोहरी यांना कायदेशीर प्रकरणे आणि अन्य प्रकरणे हाताळण्याची जबाबदारी सोपविली आहे.
बीसीसीआयच्या घटनेनुसार ही कामे सचिवाने करायची आहेत. पदाधिका-यांना कामकाजापासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याने अनेक कामे रखडली. त्यात प्रामुख्याने ज्युनियर संघाच्या निवडीचा मुद्दा आहे. विनोद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत चारही सदस्य विद्वान आहेत पण ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करताना दिसत नाहीत.
न्यायालयाने या समितीकडे बीसीसीआयची आर्थिक प्रकरणे हाताळणे तसेच न्या.आर. एम. लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्याची जबाबदारी पाहण्याचे काम सोपविले होते.