- नारायण जाधव(उपवृत्तसंपादक)
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची शिखर बाजार समिती म्हणून मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती ओळखली जाते. आमदार, खासदारांपासून वजनदार राजकीय नेत्यांची येथे वर्णी लागलेली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून ही बाजार समिती म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाली आहे. अनेक प्रकरणांत किशोर तोष्णीवालपासून शौचालय, एफएसआय घोटाळ्यापर्यंत अनेक चौकशी समित्या नेमल्या, त्यांचे अहवाल आले. कारवाई मात्र शून्य. या पार्श्वभूमीवर नवे पणनमंत्री जयकुमार रावल येथील अनागोंदी थांबवतील काय, असा प्रश्न आहे.
सध्या बाजार आवारात ६० टक्के अनधिकृत व्यापार सुरू आहे. फुटपाथवर अनधिकृत स्टॉल, तर बाजार आवारातच अनधिकृतपणे शेतमालाची विक्री सुरू आहे. भाजीपाला व फळ मार्केटमध्ये अनधिकृत बांधकाम करून तेथे वास्तव्य करणाऱ्यांना संचालकांचे अभय आहे. काही ठिकाणी तर बांगलादेशींचा भरणा असून, शेतकऱ्यांसाठीच्या लिलावगृहांवर काहींनी कब्जा केला आहे.
मसाला मार्केटमध्ये अनधिकृत बदाम कारखाना सुरू आहे. त्यातून कोट्यवधींचा व्यापार होत असूनही बाजार समितीला सेस मिळत नाही. या कारखान्याविषयी नवी मुंबई महापालिका, कारखाना इन्स्पेक्टर्सना थांगपत्ता नाही. येथे येणाऱ्या सुक्यामेव्याच्या हजारो कंटेनर्सनी सीमा शुल्कासह जीएसटी भरला आहे किंवा नाही, कामगारांची कामगार खात्यासह भविष्य निर्वाह आणि कामगार विमाकडे नोंदणी आहे की नाही? याच्या चौकशीची गरज आहे. संचालकांच्या आशीर्वादाने बाजार समितीच्या तिजोरीतील शिलकीपेक्षा जास्त किमतीची कामे काढली आहेत. धान्य मार्केटच्या एका विंगमध्ये १ ते ८२ गाळे असून, त्यांचे क्षेत्रफळ एकूण २८ हजार ७०० चौरस फूट आहे.
या कार्यालयांना बाजार समितीने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नकाशाप्रमाणे दुरुस्तीची परवानगी दिली. ती करताना स्लॅबसह भिंती तोडल्यामुळे खालच्या गाळ्यांना क्रॅक गेल्याने महापालिकेने काम बंद पाडले. संचालक मंडळाने मूळ मालकाऐवजी या अनधिकृत बांधकामाला अधिकृत करण्यासाठी दुसऱ्याच नावाने मंजुरी दिल्याची चर्चा आहे. समितीचे २३ पैकी १५ संचालक अपात्र असून, त्यांना तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे. या सर्वांच्या बरखास्तीशिवाय ही अनागोंदी थांबणार नाही; परंतु हे धाडस रावल दाखवतील का? हा प्रश्न आहे.