नवी मुंबई: मुंबई, नागपूर आणि पुणे या शहरांत राबविण्यात येत असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाने शासनाकडून वसूल करण्यात येत असलेल्या एक टक्का मुद्रांक अधिभाराच्या रकमेतून ४६० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मेट्रो प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणाऱ्या एमएमआरडीए अर्थात मुंबई महानगर प्रदेश आणि पीएमआरडीए अर्थात पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरणांना ही रक्कम देण्यात येणार आहे. मात्र, कर्ज उभारून नवी मुंबईत साडेतीन हजार कोटी खर्चुन मेट्रो प्रकल्पाची उभारणी करणार्या सिडको वा तिचे संचलन करणाऱ्या महा मेट्रोला यातून ठेंगा दाखविला आहे.
राज्यातील विविध शहरांतील नागरी परिवहन प्रकल्प कार्यान्वित करून तेथील रहिवाशांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशासह पुणे आणि नागपूर महानगर प्रदेशातील विविध शहरांत मेट्रो प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील मुंबईसह ठाणे, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबविली, भिवंडी या शहरांतील मेट्रोची अंमलबजावणी एमएमआरडीए करीत आहे. तर पुण्यात पीएमआरडीए आणि नागपूरमध्ये महामेट्रो हे काम करीत आहे. हे सर्व प्रकल्प अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था कर्ज उभारून राबवित आहे. यामुळे त्यांना त्या शहरांतील मालमत्तांची विक्री, खरेदी आणि गहाण करण्याच्या व्यवहारापोटी जे मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते, त्यातील एक टक्का रक्कम मेट्रो प्रकल्पांना देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने १० सप्टेंबर २०२० रोजी घेतला होता. त्यानुसार त्या-त्या मेट्रोला निधी वितरित करण्यात येत आहे.
त्यानुसार आतापर्यंत पुणे मेट्रोला ९० कोटी आणि नागपूर मेट्रोला ५० कोटी वितरित केले आहेत. आता पुन्हा मुंबई मेट्रोला ४०० कोटी आणि पुणे मेट्रोला ६० कोटी असे ४६० कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय २० फेब्रुवारी २०२३ रोजी घेतला आहे. यातील पुणे मेट्रोचे अंशत: कार्यान्वित झाली असून, तिचे संचलन महामेट्रो करीत आहे. यामुळे अनुदानाची रक्कम पीएमआरडीएने विनाविलंब त्यांच्या खात्यात वळती करायची आहे. तर मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांना वितरित केलेले ४०० कोटी रुपये एमएमआरडीएला दिले आहेत.
सिडकोला वगळण्याचे कारण गुलदस्त्यातमुंबईची जुळी बहीण समजल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईतही सिडकोने बेलापूर ते तळोजाच्या पेंधरपर्यंत ११ किमीच्या मेट्रो-१ प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. येत्या सहा महिन्यांत या मार्गावरून मेट्रो धावेल, असा अंदाज आहे. या मार्गावर ११ स्थानके आहेत. या मार्गाचे संचलन सिडकोने महा मेट्रोकडे सोपविले आहे. या ११ किमीच्या मार्गासाठी सिडको ३४०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यातील २६०० कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत. तर आयसीआयसीआय बँकेकडून ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज नोव्हेंबर २०२२ मध्ये घेतले आहे. मात्र, मुद्रांक शुल्काच्या अधिभाराचे जे एक टक्का अनुदान एमएमआरडीए आणि पीएमआरडीएसह नागपूर मेट्रोला देण्यात येत आहे, तसे सिडकोला आतापर्यंत दिलेले नाही. ते का दिले नाही, याचे कारण गुलदस्त्यात आहे. सिडको ही शासनाचीच कंपनी असल्याने तिलाही मुद्रांकांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी होत आहे.