दिव्यांगांसाठीच्या योजना ईटीसीच्या छताखाली

शहरातील सर्व प्रकारच्या दिव्यांग (अपंग) व्यक्तींसाठी योजना राबविण्याची जबाबदारी ईटीसी केंद्रावर सोपविण्यात आली आहे.

नामदेव मोरे,  नवी मुंबई
शहरातील सर्व प्रकारच्या दिव्यांग (अपंग) व्यक्तींसाठी योजना राबविण्याची जबाबदारी ईटीसी केंद्रावर सोपविण्यात आली आहे. साधारणत: ८०० विद्यार्थी व इतर ४५०० नागरिकांचे शिक्षण, प्रशिक्षण व पुनर्वसनासाठी अर्थसंकल्पात १६ कोटी ३५ लाख रुपये तरतूद केली आहे. प्रत्येक वर्षी या विभागासाठी सढळ हाताने निधी उपलब्ध करून दिला जातो; पण या खर्चामधून खरोखर पुनर्वसनाचा उद्देश साध्य होत आहे का? याच्या पाहणीसाठी व नियंत्रणासाठीची कोणतीही यंत्रणा सद्यस्थितीमध्ये पालिकेकडे नाही.
शहरातील विशेष मुलांना मोफत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने २००७मध्ये ईटीसी अपंग शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. विशेष मुलांची शाळा म्हणूनच आतापर्यंत हे केंद्र ओळखले जात होते; परंतु आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केंद्राला भेट देऊन तेथील कारभारावर घेतलेल्या आक्षेपानंतर केंद्र संचालिका वर्षा भगत यांनी ही शाळा नसून, पुनर्वसन केंद्र असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. शाळेचे केंद्रात रूपांतर कधी व कसे झाले याची माहिती एकाही लोकप्रतिनिधींना सांगता येत नाही, यामुळे केंद्र वादग्रस्त ठरले असून पालक संघटनांनी थेट न्यायालयातच धाव घेतली आहे. महापालिकेला पंतप्रधानांच्या हस्ते पुरस्कार मिळवून देणाऱ्या व आतापर्यंत पालिकेचा आदर्श प्रकल्प म्हणून नावलौकिक असलेले केंद्र वादग्रस्त ठरू लागले आहे. सीवूड सेक्टर ५०मधील शाळेच्या इमारतीमध्ये नवीन केंद्र सुरू करण्यास नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींनी तीव्र विरोध दर्शविला. त्यामुळे तेथे उपकेंद्र सुरू करण्याचा प्रयत्न फसला आहे. याशिवाय ईटीसी केंद्रातील संचालिका इतर महापालिका व देशातील संस्थांमध्ये मार्गदर्शक म्हणून जाण्यासही सर्वसाधारण सभेने विरोध दर्शविला आहे. तुम्हाला तुमचे जे कौशल्य दाखवायचे आहे ते येथेच दाखवा, असे मत नगरसेवकांनी व्यक्त केले आहे.
विशेष मुलांसाठीची शाळा म्हणून सुरू केलेल्या ईटीसीच्या अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या सर्व योजना राबविण्याची जबाबदारी दिली आहे. या केंद्रासाठी पालिकेने अर्थसंकल्पात नेहमीच भरीव तरतूद केली आहे. पुढील वर्षीसाठी १६ कोटी ३५ लाखांची तरतूद केली आहे. महापालिकेने संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीप्रमाणे गतवर्षी शाळेमध्ये ७३८ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. अपंगांसाठीच्या इतर योजनांचा लाभ जवळपास ४७७५ नागरिकांनी घेतला आहे. पुढील वर्षीसाठी लाभार्थ्यांची संख्या एवढीच राहिली व अर्थसंकल्पातील खर्चाशी तुलना केली, तर एका व्यक्तीसाठी सरासरी ३० हजार रुपये खर्च होणार आहे. फक्त विद्यार्थ्यांच्या खर्चाशी तुलना केली, तर हा आकडा पाचपट वाढत आहे. एवढा प्रचंड खर्च करून चालविण्यात येत असलेल्या केंद्राच्या माध्यमातून खरोखर अपंगांचा विकास होत आहे का व विशेष मुलांचे पुनर्वसन होत आहे का? याकडे पालिका प्रशासन लक्षच देत नाही.