बेकायदा बांधकामे सिडकोच्या रडारवर, प्रकल्पग्रस्तांत मात्र चिंतेचे वातावरण

मागील काही महिन्यांपासून सुस्तावलेली अतिक्रमणविरोधी कारवाई सिडकोने पुन्हा गतिमान केली आहे. त्यानुसार नवी मुंबईसह पनवेल आणि उरण परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

नवी मुंबई : मागील काही महिन्यांपासून सुस्तावलेली अतिक्रमणविरोधी कारवाई सिडकोने पुन्हा गतिमान केली आहे. त्यानुसार नवी मुंबईसह पनवेल आणि उरण परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. मंगळवारी नेरूळ येथील दोन बेकायदा बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली. विशेषत: लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत उभारण्यात आलेली बांधकामे सिडकोच्या रडारवर आहेत. त्यानुसार कारवाईचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती संबंधित विभागाच्या सूत्राने दिली.
नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. विशेषत: प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या फिफ्टी फिफ्टी बांधकामांचा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे. २०१५ पर्यंतची ही बांधकामे नियमित करण्याचे राज्य सरकारने यापूर्वीच जाहीर केले आहे; परंतु चार वर्षे उलटली तरी त्याबाबत ठोस धोरण तयार होत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, त्यानंतर सिडको व महापालिकेने केलेल्या आवाहनानंतर अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी आपली सुरू असलेली बांधकामे बंद केली. फिफ्टी फिफ्टीच्या बांधकामांना आळा बसला. मात्र, चार वर्षांत बांधकामे नियमित होण्याच्या दृष्टीने कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने अनधिकृत बांधकामे पुन्हा उभारली जाऊ लागली आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर या बांधकामांनी वेग घेतल्याचे दिसून येते. अगोदर कारवाई करून जमीनदोस्त झालेली बांधकामे पुन्हा उभारू लागली आहेत. तसेच मागील महिनाभरात अर्धवट अवस्थेतील बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. घणसोली, गोठीवली, रबाळे, ऐरोलीसह कोपरी, सानपाडा आदी विभागात पुन्हा बेकायदा बांधकामे जोमात सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. यापार्श्वभूमीवर सिडकोने अशा बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात पुन्हा आपली मोहीम तीव्र केली आहे.
मंगळवारी सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण पथकाने नेरूळ आणि करावे गावातील दोन बेकायदा इमारतींचे बांधकाम पाडून टाकले. तत्पूर्वी म्हणजेच १0 मे रोजी घणसोली नोडमधील तळवली आणि गोठीवली येथे मोहीम राबवून बेकायदा बांधकामांवर हातोडा मारण्यात आला. यावेळी परिसरातील काही अनधिकृत झोपड्यांवर सुध्दा कारवाई करण्यात आली होती. ८ मे रोजी कोपरखैरणे विभागातील सेक्टर १0 सी येथील समता नगरमध्ये सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर फिरविण्यात आला होता. तर गेल्या आठवड्यात खारघर परिसरात धडक मोहीम राबवून सुमारे ३८00 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड अतिक्रमणमुक्त करण्यात आला होता. एकूणच सिडकोने बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेतल्याने भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत. परंतु फिफ्टी-फिफ्टीच्या माध्यमातून गरजेपोटीची बांधकामे उभारणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांत मात्र पुन्हा चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

‘नैना’ क्षेत्रातही हवी प्रभावी मोहीम
आचारसंहिता लागू होताच सिडकोच्या ‘नैना’ क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे सुरू झाली आहेत. ‘नैना’च्या पहिल्या टप्प्याच्या विकासाचे नियोजन सिडकोने हाती घेतले आहे. त्यामुळे या विभागात अनधिकृत बांधकामे उभारणार नाहीत, याची दक्षता संबंधित विभागाकडून घेणे गरजेचे आहे. विशेषत: या विभागात कारवाईची औपचारिकता न करता प्रभावीपणे मोहीम राबविण्याची गरज असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागात खांदेपालट करण्यात आला. या विभागाचे मुख्य नियंत्रक एस.एस. पाटील यांना आय.ए.एस. बढती मिळाल्याने त्यांच्यावर अन्य विभागाचा कारभार सोपविण्यात आला. तर त्यांच्या रिक्त झालेल्या मुख्य नियंत्रक पदावर मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले किसन जावळे यांची वर्णी लावण्यात आली आहे. निवडणूक कालावधीत पोलीस बंदोबस्ताचा प्रश्न उद्भवत असल्याने कारवाईला काही प्रमाणात मर्यादा आल्या होत्या. मात्र निवडणूक संपताच जावळे यांनी अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात कंबर कसली आहे. येत्या काळात ही मोहीम अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.