दोन लाख कुटुंब शौचालयाविना
By Admin | Updated: January 10, 2015 22:55 IST2015-01-10T22:55:02+5:302015-01-10T22:55:02+5:30
प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय असावे, यासाठी शासनाकडून अनेक प्रयत्न करण्यात येत असले तरी जिल्ह्यातील एकूण २ लाख ४५ हजार ७४५ कुटुंबांपैकी १ लाख ७६ हजार ६६२ कुटुंबांकडे शौचालय नाही.

दोन लाख कुटुंब शौचालयाविना
गडचिरोली : प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालय असावे, यासाठी शासनाकडून अनेक प्रयत्न करण्यात येत असले तरी जिल्ह्यातील एकूण २ लाख ४५ हजार ७४५ कुटुंबांपैकी १ लाख ७६ हजार ६६२ कुटुंबांकडे शौचालय नाही. त्यामुळे या कुटुंबांमधील जवळपास आठ लाख नागरिक उघड्यावरच शौचास बसतात.
उघड्यावर शौचास बसल्याने ग्रामीण भागांमध्ये पावसाळा व हिवाळ्यामध्ये अनेक रोगांच्या साथी पसरतात. महिलांना पोटाचे विकार होतात. यापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी प्रत्येक घरी शौचालय असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर या शौचालयाचा वापरही होणे गरजेचे आहे. शौचालय बांधकामासाठी जवळपास २० हजार रूपये खर्च येत असल्याने प्रत्येक कुटुंब शौचालय बांधू शकत नाही. अशा कुटुंबांना शौचालय बांधकामासाठी आर्थिक सहकार्य मिळावे, यासाठी शासनाने ‘निर्मल भारत अभियान’ सुरू केले होते. भाजपा सरकारने या अभियानाचे नाव बदलवून ‘स्वच्छ भारत मिशन’ हे ठेवले आहे. या अभियानांतर्गत ज्या कुटुंबाकडे शौचालय नाही, अशा कुटुंबाला शौचालय बांधण्यासाठी शासनाकडून १२ हजार रूपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. शौचालय बांधकामासाठी आवश्यक असलेला निधीसुद्धा शासनाकडून तत्काळ उपलब्ध करून दिला जातो.
गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण २ लाख ४५ हजार ७४५ कुटुंब आहेत. त्यापैकी ६९ हजार ८३ कुटुंबांकडे शौचालय आहे. मात्र १ लाख ७६ हजार ६६२ कुटुंबांकडे अजूनही शौचालय नाही. यातील १ लाख ६७ हजार ८०७ ग्रामीण कुटुंबांकडे तर ८ हजार ८५५ शहरी कुटुंबांकडे शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही.
शौचालयशिवाय ग्रामीण भागातील दुर्गंधी हटविणे अशक्य असल्याने शासनाने शौचालय बांधकामासाठी जेवढा निधी आवश्यक आहे, तेवढा निधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. शौचालय बांधून त्याचा वापर करण्याविषयी माध्यमांद्वारे व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे. मात्र प्रशासकीय यंत्रणा याची अंमलबजावणी अत्यंत धिम्म्यागतीने करीत आहे.
शौचालय बांधकामासाठी लाभार्थ्याची निवड झाल्यानंतर कित्येक महिने त्याला निधीच उपलब्ध करून दिला जात नाही. शौचालयाचे महत्व नागरिकांना पटवून दिले जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्याच्या दुर्गम व ग्रामीण भागातील बहुतांश नागरिकांना शौचालय बांधकामासाठी अनुदान मिळते, हेसुद्धा माहीत नाही. त्यामुळे इच्छा असूनही शौचालय बांधू शकत नाही. गावातील तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांमध्ये शौचालय बांधकामाबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे. (नगर प्रतिनिधी)