बालाजी मंदिर प्रकरणी ‘टीटीडी’ला दहा हजारांचा दंड, पर्यावरणाबाबत चिंता; उत्तराच्या विलंबाबत फटकार 

मंदिर संस्थेला दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

नवी मुंबई : उलवे येथील बालाजी मंदिर प्रकरणात एनजीटीने (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने) पर्यावरणविषयक चिंता व्यक्त करणाऱ्या अर्जाला उत्तर देण्यास विलंब केल्याबद्दल टीटीडी (तिरुमला तिरुपती देवस्थानम) च्या वकिलांना फटकारले आहे. मंदिर संस्थेला दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

एनजीटीच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने शुक्रवारी नॅट कनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी दाखल केलेल्या खटल्याची सुनावणी सुरू असताना टीटीडीचे वकील सत्य सभरवाल यांचे प्रतिनिधित्व करणारे कनिष्ठ वकील यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आणखी काही वेळ मागितला.  यावर न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य म्हणून डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. साडेचार महिन्यांपूर्वी आदेश देऊनही टीटीडीने उत्तर सादर केले नसल्याचे सांगितले. 

समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे धोका
टीटीडीच्या कनिष्ठ वकिलांनी एनजीटी खटला दाखल झाल्यापासून आंध्र प्रदेशातील सरकारमध्ये बदल झाला आहे. या कारणास्तव विलंब झाल्याचे सांगितले. परंतु, खंडपीठाने ही याचिका न स्वीकारता पुढील सुनावणी २० मार्च रोजी ठेवली. उलवे किनाऱ्यावरील नवी मुंबई मंदिर प्रकल्पाला पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करण्याव्यतिरिक्त समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळेही धोका असल्याचे नॅट कनेक्टने यापूर्वीच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.