ट्रक टर्मिनल्सच्या भूखंड बंदिस्तीचे काम सुरू, रहिवाशांमध्ये नाराजी

पंतप्रधान आवास योजनेला खांदेश्वर, मानसरोवर, खांदा वसाहतीतील रहिवाशांचा जोरदार विरोध असतानाही ठेकेदाराकडून प्रकल्पासाठी काम करण्यास वेग देण्यात येत आहे.

अरुणकुमार मेहत्रे
कळंबोली : पंतप्रधान आवास योजनेला खांदेश्वर, मानसरोवर, खांदा वसाहतीतील रहिवाशांचा जोरदार विरोध असतानाही ठेकेदाराकडून प्रकल्पासाठी काम करण्यास वेग देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर आसुडगाव येथील दहा एकर क्षेत्रफळावर ट्रक टर्मिनल्सवरती घरे बांधण्याचा सिडकोचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार या ठिकाणी पत्रा मारण्यात येत आहे.
नवी मुंबई तसेच पनवेल परिसरातील सिडकोचे जितके बस आणि ट्रक टर्मिनल्स आहेत. तिथे खाली बस तसेच ट्रक थांबे व वरती पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावाने गरीब व गरजूकरिता घरे बांधली जाणार आहेत. याअगोदर खांदेश्वर रेल्वेस्थानक, मानसरोवर रेल्वेस्थानक व खांदा वसाहती येथे ठेकेदाराने काम करण्याकरिता पत्रा मारण्यात आला आहे.
पनवेल परिसरातील चारही प्रकल्पाकरिता रहिवाशांकडून कडाडून विरोध होत आहे. यात नागरी हक्क समितीने पुढाकार घेतला आहे. या प्रकल्पाची जागा बदलण्यात यावी, यासाठी सिडकोपासून ते मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत निवेदनाद्वारे या बाबतचा पाठपुरावा सुरू आहे. या ठिकाणी अगोदर पायाभूत सुविधा पुरवा, त्यानंतरच प्रकल्प उभारण्यास हरकत नाही. तसेच सिडकोचे मोठ्या प्रमाणात भूखंड मोकळे आहेत. तिथे या प्रकल्पाची उभारणी करावी तर सुरुवातीला सिडकोने आपल्या नियोजनामध्ये फक्त बस टर्मिनल्स दाखवले आहे. त्याच पद्धतीने येथे बस टर्मिनल्सच व्हावे, असे मत सिटिजन युनिटी फोरमच्या सचिव रंजना सडोलीकर यांनी व्यक्त केले आहे. खांदेश्वर रेल्वेस्थानकासमोरील कामोठेकडे जाणाऱ्या रोडवर बांधकाम कंपनीकडून पत्रा मारण्यात आला, तेव्हा शिवसेना पनवेल महानगरप्रमुख रामदास शेवाळे यांच्यासह शिवसैनिकांनी हा रस्ता खुला करून दिला. तसेच आसुडगाव येथे दहा एकर क्षेत्रफळावर सिडकोचे ट्रक टर्मिनल्ससाठी जागा राखीव आहे. सिडकोकडून या ठिकाणीही ११ इमारती बांधल्या जाणार आहेत. या इमारतीत ७०२ घरांचा समावेश आहे. या गृहप्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार असल्याने बांधकाम कंपनीकडून पत्रे लावण्यास सुरुवात केली आहे.
>रस्त्यावर वाहने उभी राहण्याची शक्यता
ट्रक टर्मिनल्सच्या जागेवर इमारतीचे काम हाती घेतल्यानंतर जेएनपीटी, स्टील मार्केट आणि इतर जाण्याकरिता येथे आलेल्या वाहनांना उभे राहण्याकरिता जागाच शिल्लक राहणार नाही. मग ते कॉलनीतील रस्त्यावर उभे राहतील, यामुळे कोंडी व अपघात होतील. यांचा विचार सिडकोने केला नसल्याचे मत प्रभाग समिती ‘ड’चे सभापती संजय भोपी यांनी व्यक्त केले आहे.
भविष्यात प्रकल्पास धोक्याची शक्यता?
वाहनतळ खाली झाले आणि वरती इमारती उभ्या राहिल्या आणि रसायनच्या टँकरचा स्फोट झाल्यास वित्त व जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचबरोबर आगीच्या घटना घडल्या तरीही धोका निर्माण होऊ शकतो. भविष्यात अशा घटना घडल्यास यास जबाबदार कोण राहणार? असा सवाल रहिवाशांकडून विचारला जात आहे.