पनवेल महापालिकेकडे १३६ भूखंडांचे हस्तांतर

सिडकोकडून सार्वजनिक वापरातील विविध भूखंड पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

वैभव गायकर
पनवेल : सिडकोकडून सार्वजनिक वापरातील विविध भूखंड पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पनवेल महानगरपालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी संबंधित भूखंड हस्तांतराला गती दिली. विविध प्रकारच्या ३६० भूखंडांपैकी १३६ भूखंड पनवेल महापालिकेच्या ताब्यात आले आहेत. यापैकी अनेक भूखंडांचे करारपत्र होऊन पालिकेने संबंधित भूखंडाचे पैसे सिडकोला अदाही केले आहेत. या भूखंडामध्ये प्रामुख्याने आयुक्त, महापौर बंगल्यासाठी भूखंड, चारही प्रभाग कार्यालये, पालिका मुख्यालय, खेळाची मैदाने, गार्डन आदीचा समावेश आहे. मध्यंतरी काही भूखंडांवर सिडकोमार्फत आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटी कराला पालिकेमार्फत विरोधही दर्शविण्यात आला होता. मात्र, आयुक्त व महापौर बंगल्याकरिता दिलेला भूखंड वगळता उर्वरित भूखंडांना जीएसटी माफ करण्यात आला आहे.
वर्षभरापासून या भूखंडांच्या हस्तांतरासाठी पनवेल महापालिका सिडको प्रशासनासोबत समन्वय साधत आहे. मात्र, सिडकोच्या माध्यमातून हव्या त्या पद्धतीचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने भूखंड हस्तांतराची प्रक्रिया दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत आहे. एकीकडे सिडको प्रशासनाकडे लोकप्रतिनिधी विविध कामे घेऊन गेल्यास सिडको प्रशासन हस्तांतराच्या नावाखाली कामे करण्यास
टाळाटाळ करते. मात्र, प्रत्यक्षात
विविध सामाजिक वापरातील
भूखंड पालिकेकडे हस्तांतरास टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
३६० भूखंडांपैकी सिडकोने दिलेल्या ११९ भूखंडांपैकी काही भूखंडांचे अलॉटमेंट लेटर पालिकेला देण्यात आले आहेत. या भूखंडामध्ये प्राथमिक आरोग्यकेंद्र, शाळा, समाजमंदिर, अग्निशमन केंद्र आदीचा समावेश आहे.
सिडकोने हस्तांतरित केलेल्या भूखंडामध्ये ५५ उद्यानांचा समावेश आहे. पालिकेमार्फत सिडकोला पत्रव्यवहार करून हस्तांतर प्रक्रिया वेळेत पार पडण्याच्या दृष्टीने एक अधिकारी व दोन कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र्य नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या मागणीकडे सिडकोकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र सध्या पाहावयास मिळत आहे. या भूखंडाच्या हस्तांतरात सामाजिक सेवेतील उद्याने, बगिचे, मैदाने आदी प्रतिचौरस मीटर ६० रुपये दराने सिडकोकडून देण्यात आले आहेत.