पारंपरिक मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ, सरकारचे दुर्लक्ष

पनवेल, उरण तालुक्यात पिढ्यान्पिढ्या पारंपरिक साधनांचा वापर करून अद्यापही समुद्र किनारपट्टी, खाड्यांमध्ये हजारो मच्छीमार पूर्वापार पद्धतीने मासेमारी करून उदरनिर्वाह चालवितात.

उरण : अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि साधनांचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात मासेमारी केली जात असली तरी पनवेल, उरण तालुक्यात पिढ्यान्पिढ्या पारंपरिक साधनांचा वापर करून अद्यापही समुद्र किनारपट्टी, खाड्यांमध्ये हजारो मच्छीमार पूर्वापार पद्धतीने मासेमारी करून उदरनिर्वाह चालवितात. मात्र, किनारपट्टी आणि खाड्या कंपन्यांच्या रसायन मिश्रित सांडपाण्याने मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्याने मासे मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
उरण, पनवेल तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा, न्हावा, शेवा, गव्हाण, बेलपाडा, मुळेखंड, करंजा, मोरा, दिघोडे, खोपटा, केगाव-दांडा, घारापुरी आदी गावांतील मच्छीमार कुटुंबीयांचा समावेश आहे. त्या व्यतिरिक्त अरबी समुद्राच्या खाडी किनाºयावर अनेक गावे वसलेली आहेत. विस्तीर्ण पसरलेल्या खाड्या, विपुल खाजण जमीन, खाडी किनाºयावर पसरलेली तिवरांची जंगले, मड प्लाट, प्रवाळाने भरलेल्या खडकांमुळे मोसमात विविध जातीचे रुचकर मासे विपुल प्रमाणात मिळत असल्याने पूर्वापार पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय चांगलाच फोफावला होता. समुद्र-खाड्यांमध्ये मच्छीमार आकवडी, बगळी, भाला, आस, झोळणे, पाग, वावरी, विळा, गळ, वाणे, खांदा, जाळी, डोल, फग अशा पारंपरिक साधनांचा वापर अधिक करतात. या पारंपरिक साधनांचा उपयोग करीत मच्छीमार यांत्रिक, बिगर यांत्रिक होड्यांच्या आधारावर मासेमारी व्यवसाय करीत असतात.
विकासाच्या नावाखाली परिसरात जेएनपीटी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, जीटीपीएस सारखे मोठमोठे प्रकल्प आले. त्या प्रकल्पांच्या आधारावर उरण परिसरात गणेश बॅन्जो प्लास्ट, आयएमसी, रिलायन्स, विराज अ‍ॅग्रो, इंडियन आॅइल यासारख्या अनेक रासायनिक कंपन्या उभारण्यात आल्या. प्रकल्प आणि कंपन्या उभारण्यासाठी खाड्या किनाºयांवर, तिवरांच्या जंगलांवर प्रचंड दगड-मातीचे भराव टाकण्यात आले. यामुळे खाड्यांची मुखे, माशांची आश्रयस्थाने नष्ट झाली. त्यातच रासायनिक कंपन्यांच्या दूषित पाण्यामुळे समुद्र-खाड्या प्रचंड प्रदूषित झाल्या. या वाढत्या सागरी प्रदूषणाने मासळीच्या पैदाशीवरच विपरीत परिणाम झाला.
मच्छीमारांच्या मागणीकडे शासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा मच्छीमारांचा आरोप आहे. वाढत्या सागरी प्रदूषणाकडे होणारे दुर्लक्ष आणि मच्छीमारांच्या समस्यांकडे शासन लक्ष देण्यास कुचराई होत आहे.