करवसुली १०० कोटी; सुविधांची बोंब

घणसोली विभागातून महापालिकेने अवघ्या तीन वर्षांत १०० कोटींची करवसुली केली आहे. मात्र या तुलनेत तिथे नागरी सुविधा पुरवण्यात प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे

सूर्यकांत वाघमारे, नवी मुंबई
घणसोली विभागातून महापालिकेने अवघ्या तीन वर्षांत १०० कोटींची करवसुली केली आहे. मात्र या तुलनेत तिथे नागरी सुविधा पुरवण्यात प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे, तर नोड अद्याप सिडकोकडून महापालिकेला हस्तांतर झाला नसल्याने नागरिकांना दोनही प्रशासनाचा कर भरावा लागत आहे.
घणसोली नोडमधील रहिवाशांची संख्या ८० हजारांवर पोचली आहे. दहा वर्षांत परिसराचा झपाट्याने झालेला विकास पाहता पुढील काही वर्षांत तिथल्या लोकसंख्येत अधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र सायबर सिटीतल्या या आधुनिक शहरातील रहिवाशांना अद्यापही नागरी सुविधांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. घणसोली नोड अद्यापही सिडकोच्या ताब्यात असून तो महापालिकेकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु काही मुद्द्यांवर दोनही प्रशासन अडून बसल्याने त्याचा निकाल लागलेला नाही. असे असतानाही दोनही प्रशासन मात्र रहिवाशांकडून करवसुली करून तिजोरी भरत आहेत.
विभागावर ताबा असल्याने तिथल्या बांधकामाचे विकास शुल्क सिडको वसूल करते. तर नियोजन प्राधिकरण महापालिकेचे असल्याने विभागात पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांचा कर महापालिका आकारत आहे. त्यामध्ये रस्ते, पथदिवे, गटार, मलनिस्सारण वाहिन्या, साफसफाई आदींचा समावेश आहे. या सुविधांच्या नावाखाली महापालिकेने घणसोली कॉलनी परिसरातून मागील तीन वर्षांत तब्बल ९८ कोटी १९ लाख रुपयांचा कर रहिवाशांकडून जमा केलेला आहे. मात्र मोठ्या प्रमाणात कराची वसुली करत असतानाही तिथल्या रहिवाशांना नागरी सुविधा पुरवण्यात पालिका प्रशासन अपयशी ठरलेले आहे.
कष्टकरी, माथाडी कामगारांचे वास्तव्य असलेल्या घरोंदा व सिम्प्लेक्स वसाहतीला लागून असलेल्या नाल्याची सफाई झालेली नाही. यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिसर विकसित करताना बनवलेल्या रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याच्या प्रयत्नात मागील १५ वर्षांत ठिकठिकाणी ठिगळे लावली आहेत. पथदिवे रात्री बंद असल्याने वाहन चालकांना रस्त्यावरील या ठिगळांमधून मार्ग काढावा लागत आहे. तर पदपथांवर विद्युत विभागाच्या वायर पसरलेल्या असल्याने पादचाऱ्यांना जीव धोक्यात घेऊन चालावे लागते. यामुळे पादचाऱ्यांसोबत अपघाताच्याही घटना घडत आहेत. खेळाची मैदाने व उद्यानांसाठी भूखंड आरक्षित असले तरी वेळीच विकास न झाल्याने रहिवाशांना त्याचा लाभ होत नाही. सिडकोच्या दुर्लक्षामुळे काही भूखंडावर अनधिकृत झोपड्या तर काही ठिकाणी डेब्रिजचे ढीग पहायला मिळत आहे. सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी रस्त्यालगत गटारे बनवली असून त्यावरील झाकणे गायब झालेली आहेत. पालिका नक्की कोणत्या सुविधेचा कर वसूल करते असा प्रश्न रहिवाशांना पडलेला आहे.