गिरणी कामगारांच्या माथी मारणार नित्कृष्ट घरे; म्हाडाकडून रंगरंगोटीसह दुरुस्ती सुरू

दिवाळीचा साधणार मुहूर्त

नवी मुंबई : मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण अर्थात एमएमआरडीएच्या रेंटल हौसिंग प्रकल्पातील इमारती बांधून त्यातील घरे अनेक वर्षांपासून तयार आहेत. यातील २४१८ घरांसाठी २०१६ मध्ये सोडतही काढण्यात आली हाेती. पनवेल नजीकच्या इंडिया बुल्सच्या कोन येथील प्रकल्पांतील २४१८ ताबा न मिळाल्याने त्यांच्यात संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. अखेर याची दखल घेऊन कालौघात देखभाल-दुरुस्तीअभावी नित्कृष्ट झालेल्या या घरांची म्हाडाने आता दुरुस्ती आणि रंगरंगोटी सुरू केली आहे.

एमएमआरडीएने पनवेल नजीक कोन येथे इंडिया बुल्स, सुकापूर येथे बालाजी ग्रुपकरवी हजारो घरे बांधली आहेत. यातील मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) भाडेतत्त्वावरील गृहयोजनेतील गिरणी कामगारांसाठीच्या २,४१८ घरांसाठी २०१६ मध्ये सोडत काढली होती. या सोडतील घरांचा ताबा कामगारांना यापूर्वीच मिळणे अपेक्षित होते.

कोरोना महामारीत होते क्वॉरंटाईन सेंटर
कोरोना महामारीत ही घरे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी करोनाबाधित रुग्णांच्या अलगीकरणासाठी घेतली. नवी मुंबई महापालिकेचे पहिले कोविड क्वॉरंटाईन सेंटर कोन येथेच होते. कोविडची साथ ओसरल्यानंतर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये या घरांचा ताबा एमएमआरडीएकडे आणि त्यानंतर म्हाडाकडे दिला.

रंगरंगोटी केली पण बांधकाम दर्जाचे काय ?
बांधकाम केल्यापासून देखभाल दुरुस्ती अभावी या घरांची अतिशय दुरवस्था झालेली आहे. यामुळे त्यांच्या दुरुस्तीची गरज आहे. ती मुंबई मंडळ करणार असून त्याचा खर्च एमएमआरडी देणार आहे. त्यानुसार आता या घरांची दुरुस्ती आणि रंगरंगोटी म्हाडाने सुरू केली आहे. मात्र, वरवर दुरुस्ती आणि रंगरंगोटी केली तरी या घरांच्या बांधकामांचा दर्जा कालौघात नित्कृष्ट झालेला आहे.

दिवाळीच्या मुहूर्तावर ५०० कामगारांना ताबा
२४१८ पैकी पहिल्या टप्प्यात काही घरांची दुरुस्ती पूर्ण करून त्याचा पात्र गिरणी कामगार तसेच त्यांच्या वारसांना दसऱ्याच्या मुहूर्तावर ताबा देण्याचे मुंबई मंडळ आणि गिरणी कामगार सनियंत्रण समितीचे नियोजन होते. मात्र, हा मुहूर्त हुकल्याने आता दिवाळीत पहिल्या टप्प्यात अंदाजे ५०० पात्र विजेत्यांना ताबा दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मासिक मेन्टेनन्स चार्जेसचे काय ?
ज्या ठिकाणी गिरणी कामागारांना ही घरे देण्यात येणार आहेत, ती १७ ते १८ माळ्यांच्या टॉवरमध्ये आहेत. लिफ्टशिवाय घरात पोहचणे शक्य होणार नाही. यामुळे त्यांचे मासिक मेन्टेनन्स चार्जेस जास्त असणार आहेत. शिवाय या भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. हे पाहता हा मासिक मेन्टेनन्स चार्ज, पाणी टँकर खर्च गिरणी कामगारांना परवडणार काय?, असाही प्रश्नही करण्यात येत आहे.