शाळा व्यवस्थापनाकडून होणारी लूट थांबवा

पालकांचे शिक्षणमंत्र्यांना साकडे : शुल्क आकारणी अधिनियमात सुधारणा करा

नवी मुंबई : कोराेनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. अनेकांचे व्यवसाय बंद झाले असून आर्थिक स्थिती बिकट आहे. यानंतरही शाळा व्यवस्थापनाकडून फीसाठी सक्ती केली जात आहे. संस्थाचालकांकडून होणारी लुबाडणूक थांबविण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क व विनियमन) २०११ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी पालकांनी केली. 

शैक्षणिक संस्थांकडून लुबाडणूक होऊ नये यासाठी शासनाने ८ मे रोजी आदेश काढून पालकांना दिलासा दिला होता. परंतु खासगी शाळांच्या युनियनने आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून न्यायालयाने शासन आदेशास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यामुळे शाळांकडून पालकांना फी भरण्याची सक्ती केली जाऊ लागली आहे. फी न देणाऱ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे. शिक्षण संस्थांच्या नफेखोरीला लगाम लावण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क व विनियमन) २०११ मंजूर केला आहे. परंतु कोरोना काळात या अधिनियमानुसार पालकांना दिलासा मिळत नसल्याने त्यामध्ये काही सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. ‘पॅरेंट्स ऑफ महाराष्ट्र’ या समूहाच्या नावाने अनेक दक्ष पालक एकत्र जमले असून त्यांनी सोमवारी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात भूषण रामटेेके, देवेंद्र देशमुख, सखाराम गारगे, तुषार दळवी, मुराद जीवणी, युक्ती शाह, सकीना वोरा, रेवती कुमार व इतर उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या
शासनाने कोरोना काळात शिक्षण संस्थांची फी भरण्यासाठी काय उपाययोजना करावी, शिक्षकांचा पगार व इतर अत्यावश्यक गोष्टींसाठी आवश्यक तेवढेच शुल्क फी म्हणून वापरावे. शासनाने २०११ च्या अधिनियमामध्ये पाच प्रमुख बदल करावेत अशा सूचना शिष्टमंडळाने केल्या आहेत. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे समजून घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.