हिवाळी अधिवेशनापूर्वी बाजार समित्यांचे राज्यव्यापी आंदोलन; माथाडी नेत्यांचा इशारा

केंद्र शासनाच्या कृषीसह कामगार कायद्याला विरोध

नवी मुंबई : केंद्र शासनाच्या कृषी व कामगार कायद्यामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. व्यापार कमी होऊन माथाडी कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होणार आहे. या कायद्याविरोधात हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा व वेळ पडल्यास सर्व बाजार समित्या बेमुदत बंद करण्याचा इशारा माथाडी नेत्यांनी दिला आहे.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापारी व कामगार प्रतिनिधींची बैठक माथाडी भवनमध्ये आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये व्यापारी, कामगार व बाजार समित्यांच्या अस्तित्वासाठी तीव्र लढा उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले. आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले, केंद्राच्या कायद्याविरोधात रणशिंग फुंकण्याची वेळ आली आहे. जे कामगारांच्या हिताच्या विरोधात निर्णय घेतील, त्यांच्या विरोधात तीव्र लढा उभारण्यात येईल. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राज्यातील सर्व बाजार समिती प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात येईल. एकाच वेळी सर्व बाजार समित्या बंद ठेवून शासनाचे लक्ष वेधले जाईल. सरकार कोणतेही असो, कामगारांच्या विरोधात निर्णय घेतले तर रस्त्यावर उतरून लढा देण्याचा इशारा शिंदे यांनी या वेळी दिला.

माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनीही लढायचेच असेल, तर आताच लढा सुरू करू या. दिवाळी होईपर्यंत वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असतानाही बाजार समित्यांच्या विराेधातील निर्णय घेण्यात आला होता. सरकार कोणाचेही असो, आपला कोणी वाली नाही. कामगारांच्या हितासाठी लढा देऊ या. सर्व बाजार समित्यांना एकत्रित करू या. केंद्राच्या कायद्याविरोधात राज्याने कायदा करून यातून मार्ग काढावा, असेही पाटील यांनी सुचविले. या वेळी कीर्ती राणा, अशोक बढिया, शंकर पिंगळे, संतोष अहिरे, नाना धोंडे व इतरांनीही मनोगत व्यक्त केले. मेळाव्यास माथाडी संघटनेचे अध्यक्ष एकनाथ जाधव, चंद्रकांत पाटील, रविकांत पाटील व इतर मान्यवर उपस्थित होते.