महापालिका निवडणुकीत भाजपाचे गणेश नाईक आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील राजकीय संघर्ष शिगेला पोहोचला होता. काही काळ गेल्यानंतर गणेश नाईक यांनी पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना लक्ष्य केले. "मी ज्या मंत्रिमंडळात आहे, त्या मंत्रिमंडळातील नगरविकास खात्याच्या लोकांनी असे कर्म दरिद्री काम केले आहे", असे म्हणत गणेश नाईक यांनी नगरविकासाने भूखंड बिल्डरांच्या घशात घातल्याचा आरोप केला.
नवी मुंबईतील वाशी येथे गणेश नाईक यांनी जनता दरबार आयोजित केला होता. यावेळी नाईक यांनी सिडको आणि महापालिका अधिकाऱ्यांवर संताप व्यक्त केला.
गणेश नाईकांनी शिंदेंवर टीका का केली?
गणेश नाईक म्हणाले, "नवी मुंबईकरांच्या सुविधेसाठी भूखंड मागितले होते. ते भूखंड बिल्डरांच्या घशात घातले जात आहेत. नगरविकास खात्यातील लोकांनी हे कर्म दरिद्री काम केले आहे."
"रुग्णालया करिता. बागे करिता. एखाद्या शाळे करिता, भूखंड मागितले, पण ते दिले गेले नाही. काही दलालांनी ते बिल्डरांच्या घशात घातले", असा आरोप गणेश नाईक यांनी केला.
'मला या गोष्टीची लाज वाटते'
"मला या गोष्टीची लाज वाटते की, ज्या मंत्रिमंडळामध्ये मी आहे, त्या मंत्रिमंडळातील नगर विकास खात्याच्या लोकांनी अशा प्रकारचे काम केले आहे. मी मुख्यमंत्र्यांना सांगणार आहे. तुमची इच्छा असेल, तर सिडकोकडून, एमआयडीसीकडून विकासाकरिता, जनतेच्या हिताकरिता भूखंड आहे, ते देण्याची व्यवस्था करा", असे नाईक म्हणाले.
"मी पक्षाच्या शिस्तीचा आणि प्रशासनाच्या शिस्तीचा आहे. पण, ज्या गोष्टीसाठी गणेश नाईक आमदार झाला. मंत्री झाला. तेच जर मी जनतेसाठी बोलू शकलो नाही, मी जर मिळवू शकलो नाही, तर ते मंत्रिपद काय चाटायचे आहे का? मंत्रिपद पक्षाने दिले, मी पक्षाचा आभारी आहे. पण, याचा अर्थ मुका होऊन बसण्यासाठी ते मंत्रिपद मी स्वीकारलेलं नाही", असे गणेश नाईक एकनाथ शिंदेंवर टीका करताना म्हणाले.
Web Summary : Ganesh Naik criticized Eknath Shinde, alleging that land intended for public amenities was given to builders by the Urban Development Department. He questioned the value of his ministerial position if he couldn't advocate for the people's needs and vowed to raise the issue with the Chief Minister.
Web Summary : गणेश नाइक ने एकनाथ शिंदे की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि शहरी विकास विभाग द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं के लिए अभिप्रेत भूमि बिल्डरों को दी गई। उन्होंने अपने मंत्री पद के मूल्य पर सवाल उठाया अगर वह लोगों की जरूरतों की वकालत नहीं कर सकते और मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे को उठाने की कसम खाई।